आता 5वीपर्यंत मिळणार मातृभाषेतूनच शिक्षण, जाणून घ्या 10 महत्त्वाचे मुद्दे

By Naukari Adda Team


आता 5वीपर्यंत मिळणार मातृभाषेतूनच शिक्षण, जाणून घ्या 10 महत्त्वाचे मुद्दे, Now you will get education in mother tongue till 5th standard, know 10 important points

आता 5वीपर्यंत मिळणार मातृभाषेतूनच शिक्षण, जाणून घ्या 10 महत्त्वाचे मुद्दे

 

शिक्षण व्यवस्था अधिक लवचिक बनवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते बदल करत केंद्र सरकारने नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी दिली आहे. यात शिक्षण व्यवस्था बहुवैविध्य, बहुभाषिक करण्याकडे अधिक भर देण्यात आला आहे. जीडीपीचा ६ टक्के इतका निधी शिक्षणासाठी देण्याची व्यवस्था या नव्या धोरणात नमूद करण्यात आली आहे.

या धोरणाच्या निमित्ताने तब्बल ३४ वर्षांनी देशाचं शिक्षण धोरण अद्ययावत करण्याचं काम केंद्र सरकारने केलं आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या धोरणासंबंधी अधिक माहिती दिली. भारतीय अवकाश संशोधन संस्था इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे.

या धोरणातील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे -

- केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नामकरण आता शिक्षण मंत्रालय असं होणार.

- मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम: एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत. यात मेजर आणि मायनर असे विषयांचे विभाजन असेल. आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे होणारे ड्रॉपआऊट यामुळे कमी होतील. शिवाय ज्यांना एखादा विषय आवडीचा असेल तो विषय त्यांना शिकता येईल.

- बहुभाषिक शिक्षण - मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार.

- बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न.

- १० + २ अशी आतापर्यंत शाळेची रचना होती, ती आता ५+३+३+४ अशी असणार आहे. बालवाडी ते दुसरी , तिसरी ते पाचवी, सहावी ते आठवी आणि नववी ते बारावी अशी रचना यापुढे असेल.

- तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता.


- जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल.

- म्हणजेच रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षांचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी असेल. यानंतर ते थेट पीएचडी करू शकतील. त्यांना एम. फिल्. ची आवश्यकता नसेल.

- लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण एका छताखाली येणार.

- सकल पट नोंदणी (ग्रॉस एन्रोलमेंट रेशो) २०३५ पर्यंत ५० टक्क्यांवर पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट.


- शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या ६ टक्के करणार, सध्या हे प्रमाण ४.४३ टक्के आहे.

- विद्यार्थ्यांचे प्रगती पुस्तक बदलणार. शिक्षकांसोबतच विद्यार्थीदेखील स्वत:चे मूल्यांकन करणार.

- सर्व महाविद्यालयांसाठी एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा. एनटीए ही परीक्षा घेणार. मात्र ही परीक्षा ऐच्छिक असेल.

 


आता आपण दररोज व्हाट्सअॅप / टेलिग्रामवर नौकरीअड्डा कडून जॉब्स मिळवू शकता. तुमच्या मोबाईलमध्ये 7559479777 हा नंबर सेवा करा आणि लिंक वरती क्लिक करा


Now you will get education in mother tongue till 5th standard, know 10 important points

By Naukari Adda Team


Now you will get education in mother tongue till 5th standard, know 10 important points


The central government has approved a new education policy, making the necessary changes to make the education system more flexible. There is more emphasis on diversifying the education system. The new policy provides for 6 per cent of GDP for education.

On the occasion of this policy, the Central Government has worked to update the education policy of the country after 34 years. Union Minister Prakash Javadekar and Union Manpower Development Minister Ramesh Pokhriyal held a press conference and gave more information about this policy. Former head of Indian leisure research institute ISRO K. The policy has been drafted by a committee headed by Kasturirangan.

The salient features of this policy are as follows:

- The Union Ministry of Manpower Development will now be renamed as the Ministry of Education.

- Multidisciplinary Courses: Different subjects can be learned simultaneously. It will have a division of subjects such as Major and Minor. This will reduce dropouts due to financial or other reasons. Moreover, those who are interested in a subject can learn it.

- Multilingual education - Different regional languages ​​can be used in teaching children without teaching through a single language.

- Attempt to downplay the importance of board exams.

- The school was designed as 10 + 2 till now, it will now be 5 + 3 + 3 + 4. Kindergarten to II, III to V, VI to VIII and IX to XII will no longer be in place.

- Students in the age group of three to 14 years have come under the purview of the Right to Education Act. Earlier this age group was 6 to 14 years.


- A four-year degree course for students who want to pursue higher education for research and a three-year degree course for students who want to work after graduation.

- That is, for researchers, the degree will be a one-year master's course plus a four-year degree. After that they can do PhD directly. To them m. Phil. Will not be required.

- With the exception of law and medical education, higher education will come under one roof.

- Gross Enrollment Ratio aims to reach 50% by 2035.


- Investment in education will account for 6 per cent of GDP, currently 4.43 per cent.

- Students' progress will change the book. Along with teachers, students will also evaluate themselves.

- A common entrance test for all colleges. The NTA will conduct the exam. However, this test will be optional.


Now you can get handpicked stories from NaukriAdda on WhatsApp / Telegram everyday. Click these links to subscribe and save this number 7559479777 on your contacts.


नोकरीची माहिती मिळवा Email मध्ये !!

Subscribe केल्यानंतर आपल्या Email Inbox मध्ये जाऊन Activation Link वर क्लिक करा.

आमच्या संपर्कात रहा..!

NaukriAdda