UGC परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंटला आहे का? : सुप्रीम कोर्ट

By Naukari Adda Team


UGC परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंटला आहे का? : सुप्रीम कोर्ट, Does State Disaster Management have the right to cancel the UGC exam? : Supreme Court

नवी दिल्ली : देशभरातील विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ या याचिकांवर सुनावणी करत आहे.


देशभरातील विविध विद्यापीठांमधील सुमारे 31 विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन यूजीसीने 6 जुलै रोजी जारी केलेल्या नव्या गाईडलाईन्स रद्द करण्याची मागणी केली आहे. यूजीसीने आपल्या सुधारित गाईडलाईन्समध्ये देशातील सर्व विद्यापीठांना सूचना केली आहे की, अंतिम वर्षांच्या परीक्षा 30 सप्टेंबरच्या आधी घ्या. विद्यार्थ्यांनी आपल्या याचिकेत मागणी केली आहे, अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करुन आधीच्या परीक्षांच्या मूल्यांकनानुसार निकाल द्यावा.

 

अरविंद दातार यांचा युक्तिवाद आणि न्यामूर्तींचे प्रश्न
यूजीसी परीक्षेसाठी नियम सांगू शकते पण परीक्षा घेण्यासंदर्भात त्यांना सर्वाधिकार नाहीत, असं याचिकाकर्त्यांचे वकील अरविंद दातार यांनी घटनापीठाचा हवाला देत कोर्टाला सांगितलं.


त्यावर न्यायमूर्तींनी तो निर्णय मेडिकल कॉलेज संदर्भात होता असं सांगितलं. परंतु त्या निकालाचा संबंध या ठिकाणी मी दाखवू शकतो, असं दातार म्हणाले.


परीक्षा न घेण्याचा निर्णय डिझास्टर मॅनेजमेंट अंतर्गत येतो का हा सुद्धा इथे प्रश्न आहे, असं. न्यायमूर्ती अशोक भूषण म्हणाले तर यामुळे परीक्षांचा दर्जा सुद्धा खालावणार नाही का, असा प्रश्न न्यायमूर्ती सुभाष रेड्डी यांनी विचारला 

 

त्यावर दातार यांनी आयआयटीचे उदाहरण दिलं. या विषयात आयआयटीचा संबंध नाही, असं न्यायमूर्तींनी सांगितलं. मी एवढेच सांगू इच्छितो की जर एखादी केंद्रीय, प्रतिष्ठित संस्था हे करु शकते तर हे का करु शकत नाही, असं दातार म्हणाले.

अरविंद दातार काय म्हणाले?
परीक्षा घेण्यात ज्या व्यावहारिक अडचणी आहेत. पुण्यासारख्या ठिकाणी अनेक बाहेरगावचे विद्यार्थी शिकतात, ते त्यांच्या गावी परत गेले आहेत. अनेक शिक्षण संस्था टेस्टिंग, क्वारंन्टाईन सेंटर म्हणून वापरल्या जात आहेत. यूजीसी म्हणते राज्यांनी स्थितीचा आढावा घेऊन 30 सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घ्याव्यात. जेव्हा देशात 15 हजार केसेस होत्या, तेव्हा आपण परीक्षा घेऊ शकलो नाही. मग आता कशा बरं घेऊ शकतो? यूजीसीच्या गाईडलाईन्स देशात महामारीची स्थिती, अडचणी लक्षात न घेता सर्वत्र एकच नियम लावत आहे. हे घटनेच्या कलम 14 चं उल्लंघन आहे, असमान स्थितीला समान गृहीत धरुन ते सर्वांवर निर्णय थोपवत आहे.

 

ओदिशा सरकारची बाजू
सुप्रीम कोर्टात यूजीसीच्या प्रकरणात ओडिशा सरकारचे महाधिवक्ता आणि पश्चिम बंगालमधल्या शिक्षक संघटनांचे वकील यांनीही यूजीसीच्या विरोधात बाजू मांडली आहे. परीक्षा घेण्यात अनेक तांत्रिक अडचणी असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.


तर यूजीसीला अनुदान रोखण्याचा अधिकार : अलख श्रीवास्तव
यूजीसीच्या गाईडलाईन्स पाळल्या नाहीत तर अनुदान रोखण्याचा अधिकार यूजीसीला प्राप्त आहे, असं वकील अलख श्रीवास्तव यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं. यूजीसीच्या बाजूने अलख श्रीवास्तव हे बाजू मांडत आहेत.

 

 


आता आपण दररोज व्हाट्सअॅप / टेलिग्रामवर नौकरीअड्डा कडून जॉब्स मिळवू शकता. तुमच्या मोबाईलमध्ये 7559479777 हा नंबर सेवा करा आणि लिंक वरती क्लिक करा


Does State Disaster Management have the right to cancel the UGC exam? : Supreme Court

By Naukari Adda Team


New Delhi: The Supreme Court is hearing petitions seeking cancellation of final year examinations of universities across the country. A bench headed by Justice Ashok Bhushan is hearing the petition.


About 31 students from various universities across the country have filed a petition in the Supreme Court seeking repeal of the new guidelines issued by the UGC on July 6. The UGC in its revised guidelines has instructed all the universities in the country to take the final year exams before September 30. The students have demanded in their petition that the final year exams should be canceled and the results should be given as per the assessment of the previous exams.

Arvind Datar's argument and Nyamurti's question
The UGC can state the rules for the examination but they do not have the sole authority to conduct the examination, said Arvind Datar, counsel for the petitioners, quoting the bench.


The judge said the decision was in the context of a medical college. But I can show the connection of that result here, said Datar.


The question here is whether the decision not to take the exam falls under disaster management. Justice Subhash Bhushan asked if this would not degrade the standard of examinations.

Datar gave the example of IIT. The IIT has nothing to do with the matter, the judge said. All I want to say is that if a central, reputed organization can do it, why can't it do it, ”said Datar.

What did Arvind Datar say?
There are practical difficulties in taking the exam. Many out-of-town students study in places like Pune, they have returned to their hometowns. Many educational institutions are being used as testing, quarantine centers. The UGC says states should review the situation and take the exam by September 30. When there were 15,000 cases in the country, we could not take the exam. So how can he get better now? The UGC guidelines apply the same rules everywhere, regardless of the epidemic situation or problems in the country. This is a violation of Article 14 of the Constitution, which assumes unequal status and imposes judgment on all.

Odisha government side
The Advocate General of the Government of Odisha and the lawyers of the teachers' unions in West Bengal have also taken a stand against the UGC in the Supreme Court case. He has said that there are many technical difficulties in taking the exam.


UGC has the right to withhold grants: Alakh Srivastava
If the UGC guidelines are not followed, the UGC has the right to withhold the grant, lawyer Alakh Srivastava told the apex court. Alakh Srivastava is defending UGC.


Now you can get handpicked stories from NaukriAdda on WhatsApp / Telegram everyday. Click these links to subscribe and save this number 7559479777 on your contacts.


नोकरीची माहिती मिळवा Email मध्ये !!

Subscribe केल्यानंतर आपल्या Email Inbox मध्ये जाऊन Activation Link वर क्लिक करा.

आमच्या संपर्कात रहा..!

NaukriAdda