जेईई, नीट परीक्षेच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान

By Naukari Adda Team


जेईई, नीट परीक्षेच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान, JEE, Neat exam decision challenged in Supreme Court

नवी दिल्लीः वैद्यकीय प्रवेशासाठीची नीट आणि अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीची जेईई-मेन्स परीक्षा घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बिगर भाजप शासित राज्यांच्या सहा मंत्र्यांनी पुनर्विलोकन याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

 कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर जेईई आणि नीट पुढे ढकलण्याची मागणी करणारी याचिका १७ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती आणि या दोन्ही परीक्षा ठरलेल्या वेळेनुसारच होणार, असा निर्वाळा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने २५ ऑगस्ट रोजी अधिसूचना जारी करून १३ सप्टेंबर रोजी नीट आणि १ ते ६ सप्टेंबर दरम्यान जेईई होईल, असे जाहीर केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आता महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगड, राजस्थान आणि पंजाब या राज्यांच्या कॅबिनेट मंत्र्यांनी आव्हान दिले आहे. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बोलावलेल्या बिगर भाजप राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत जेईई आणि नीटच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

जेईई, नीट परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि जगण्याच्या हक्काचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरले आहे.नियोजित तारखांना परीक्षा आयोजित करण्यात येणाऱ्या अडचणींकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, असे आक्षेप याचिकेत नोंदवण्यात आले आहेत. एनटीएच्या निर्णयानुसार ६६० केंद्रांवर ९.५३ लाख विद्यार्थी जेईई परीक्षा देणार आहेत. एका परीक्षा केंद्रावर सुमारे १ हजार ४४३ परीक्षार्थी असतील. तर नीट परीक्षा देशभरातील ३ हजार ८४३ केंद्रांवर घेण्यात येणार असून १५.९७ लाख परीक्षार्थी आहेत. एका परीक्षा केंद्रावर सुमारे ४१५ परीक्षार्थी असतील.

महाराष्ट्राचे उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत (शिवसेना), पश्चिम बंगालचे  विधी व न्यायमंत्री मोलॉय घटक (तृणमूल काँग्रेस), झारखंडचे अर्थमंत्री डॉ. रामेश्वर ओरायन (काँग्रेस),  राजस्थानचे आरोग्यमंत्री डॉ. रघू शर्मा (काँग्रेस), छत्तीसगडचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अमरजित भगत (काँग्रेस), पंजाबचे आरोग्य मंत्री बलबीरसिंग सिंधू (काँग्रेस) यांनी ही पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका वैयक्तस्वरूपात दाखल करण्यात आली आहे. सार्वजनिक कर्तव्य आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन ही याचिका दाखल केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.


आता आपण दररोज व्हाट्सअॅप / टेलिग्रामवर नौकरीअड्डा कडून जॉब्स मिळवू शकता. तुमच्या मोबाईलमध्ये 7559479777 हा नंबर सेवा करा आणि लिंक वरती क्लिक करा


JEE, Neat exam decision challenged in Supreme Court

By Naukari Adda Team


New Delhi: Six ministers from non-BJP states have challenged the Supreme Court's decision to conduct JEE-Mains exams for medical admissions and engineering admissions in a review petition.

The apex court had on August 17 dismissed the petition seeking postponement of JEE and Neet on the ground of corona infection and ruled that both the examinations would be held on time. Following the Supreme Court's decision, the National Testing Agency has issued a notification on August 25 stating that the JEE will be held on September 13 and between September 1 and 6. The apex court's decision has now been challenged by cabinet ministers from Maharashtra, West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh, Rajasthan and Punjab. A meeting of non-BJP chief ministers convened by Congress president Sonia Gandhi and West Bengal chief minister Mamata Banerjee had decided to go to the apex court against the JEE and NEET decision.

The JEE has failed to protect the safety and right to life of the students appearing for the exams properly. As per the decision of NTA, 9.53 lakh students will appear for JEE examination at 660 centers. There will be about 1 thousand 443 candidates at one examination center. The exam will be conducted at 3 thousand 843 centers across the country and there are 15.97 lakh candidates. There will be about 415 candidates at one examination center.

Maharashtra Higher Education Minister Uday Samant (Shiv Sena), West Bengal Law and Justice Minister Moloy Ghatak (Trinamool Congress), Jharkhand Finance Minister Dr. Dr. Rameshwar Orayan (Congress), Health Minister of Rajasthan. Raghu Sharma (Congress), Chhattisgarh Food and Civil Supplies Minister Amarjit Bhagat (Congress) and Punjab Health Minister Balbir Singh Sindhu (Congress) have filed the review petition. The petition has been filed in person. The petitioners said that the petition was filed keeping in view the public duty and public interest.


Now you can get handpicked stories from NaukriAdda on WhatsApp / Telegram everyday. Click these links to subscribe and save this number 7559479777 on your contacts.


नोकरीची माहिती मिळवा Email मध्ये !!

Subscribe केल्यानंतर आपल्या Email Inbox मध्ये जाऊन Activation Link वर क्लिक करा.

आमच्या संपर्कात रहा..!

NaukriAdda