महाभरतीच्या ३४ लाख अर्जदारांचा स्वप्नभंग ?

By Naukari Adda Team


महाभरतीच्या ३४ लाख अर्जदारांचा स्वप्नभंग ?, Dream-breaking of 34 lakh Mahabharati applicants?

देशात भाजप सरकार आल्यापासून सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण होत असल्याचा आरोप करणाऱ्या महाविकास आघाडीकडूनही तोच प्रकार केला जात असल्याचे समोर आले आहे. करोनामुळे आर्थिक घडी बिघडल्याचे कारण देत नोकरभरतीवर बंदी घातल्यानंतर आता वर्ग तीन आणि चारच्या कर्मचाऱ्यांची पदे चक्क कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पण मेगाभरतीसाठी अर्ज केलेल्या राज्यातील ३४ लाख ८३ हजार विद्यार्थ्यांचे काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

राज्य शासनातील वर्ग तीन आणि चारच्या कर्मचाऱ्यांची पदे स्थायी स्वरूपात भरण्याऐवजी आता ही पदे कंत्राटी पद्धतीने (आऊटसोर्सिग) भरण्याचे आदेश वित्त विभागाने दिले आहेत. तत्कालीन फडणवीस सरकारने राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊन ७२ हजार पदांची मेगाभरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारी नोकरीचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील ३४ लाख ८२ हजार विद्यार्थ्यांनी महापरीक्षा पोर्टलकडे अर्जही केले होते. मात्र, मेगाभरतीला प्रत्यक्षात मुहूर्त सापडलाच नाही. महाविकास आघाडी सरकारने महापरीक्षा पोर्टल बंद करून खासगी एजन्सीमार्फत परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, वित्त विभागाने करोनामुळे राज्याची आर्थिक घडी बिघडल्याचे सांगत ४ मेच्या शासननिर्णयाने पदभरतीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर आता वर्ग तीन आणि चारच्या कर्मचाऱ्यांची पदे कंत्राटीमार्फत भरण्याचे आदेश काढत बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम सुरू आहे. ‘स्टुडंट राइट असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे उमेश कोरराम यांनी सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेत महाविकास आघाडी सरकार खासगीकरणाला वाव देत असल्याचा आरोप केला आहे.

 

आदेशात काय? वित्त विभागाच्या ३० सप्टेंबरच्या शासन आदेशानुसार, प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी आणि विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी आता नव्याने वर्ग तीन आणि चारची पदे बाह्य़यंत्रणेकडून भरा. महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व नियुक्त्या करार पद्धतीने होतील. अशा कामांसाठी आता कर्मचारी खासगी संस्था आणि कंत्राटदारांकडून भरण्यात येतील व त्यासाठी अंशकालीन पदवीधरांना प्राधान्य द्यावे असे म्हटले आहे. यामुळे कर्मचारी भरतीला फटका बसण्याची शक्यता आहे.

विद्यार्थ्यांची १३० कोटींची रक्कम वाया? राज्यात होणाऱ्या ७२ हजार पदांसाठी मेगाभरतीकरिता खुल्या वर्गासाठी ४०० तर मागासवर्गासाठी २०० रुपये परीक्षा शुल्क आकारले होते. ३४ जिल्ह्य़ांमधील विविध पदांसाठी ही भरती असल्याने एका विद्यार्थ्यांने अनेक पदांसाठी तीन ते चार हजार रुपये खर्चून अर्ज केले. यातून जवळपास १३० कोटींहून अधिक रक्कम जमा झाली होती. आता कंत्राटी पद्धतीने भरतीचा आदेश आल्याने या अर्जदारांचे काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

                                                                                                                                                            सोर्स - लोकसत्ता 

 


आता आपण दररोज व्हाट्सअॅप / टेलिग्रामवर नौकरीअड्डा कडून जॉब्स मिळवू शकता. तुमच्या मोबाईलमध्ये 7559479777 हा नंबर सेवा करा आणि लिंक वरती क्लिक करा


Dream-breaking of 34 lakh Mahabharati applicants?

By Naukari Adda Team


Since the BJP government came to power in the country, the Mahavikas Aghadi, which has been alleging privatization of state-owned companies, has been doing the same. Classes three and four have now been ordered to be filled on a contract basis, following a ban on recruitment on the grounds that the Corona has worsened the economic situation. But what about the 34 lakh 83 thousand students in the state who have applied for mega recruitment?

Instead of filling up the posts of Class III and IV employees in the state government on a permanent basis, the Finance Department has now ordered to fill these posts on contract basis (outsourcing). The then Fadnavis government had decided to recruit 72,000 posts based on the state's financial situation. 34 lakh 82 thousand students in the state had also applied to the Mahapariksha portal to fulfill their dream of government jobs. However, the mega-recruitment did not actually find a moment. The Mahavikas Aghadi government had decided to close the Mahapariksha portal and conduct the examination through a private agency. However, the Finance Department had banned recruitment on May 4, saying the state's economic situation had deteriorated due to the corona. Since then, the work of rubbing salt on the wounds of the unemployed has been started by issuing orders to fill the posts of class three and four employees through contracts. Umesh Korram of the Student Rights Association of India objected to the government's decision and accused the Mahavikas Aghadi government of allowing privatization.

What's in the order? As per the Finance Department's Government Order dated September 30, new Class III and IV posts should now be filled from external sources to curb administration expenditure and make funds available for development works. Importantly, all these appointments will be made on contract basis. For such work, staff will now be hired by private companies and contractors, and part-time graduates will be preferred. This is likely to hit staff recruitment.

130 crore students wasted? For 72,000 posts in the state, Rs 400 for open class and Rs 200 for backward class was charged for mega recruitment. As this is a recruitment for various posts in 34 districts, one student applied for several posts at a cost of three to four thousand rupees. More than Rs 130 crore was collected from this. Now that the recruitment order has come on a contract basis, the question arises as to what happens to these applicants.

                                                                               Source - Loksatta 


Now you can get handpicked stories from NaukriAdda on WhatsApp / Telegram everyday. Click these links to subscribe and save this number 7559479777 on your contacts.


नोकरीची माहिती मिळवा Email मध्ये !!

Subscribe केल्यानंतर आपल्या Email Inbox मध्ये जाऊन Activation Link वर क्लिक करा.

Today Last Date

आज कोणत्या पण नोकरचा अर्ज कारणाचा शेवटचा दिवस नाही आहे

आमच्या संपर्कात रहा..!

NaukriAdda