वीज कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा

By Naukari Adda Team


वीज कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा, Pave the way for appointment of power workers

ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्याकडून बऱ्याचदा आश्वासने देऊनही राज्यात सव्वा वर्षांपासून विद्युत सहाय्यक आणि उपकेंद्र सहाय्यक पदाची निवड प्रक्रिया रखडली होती. शेवटी ऐन दिवाळीत महावितरणने अद्याप जाहीर न केलेली यादी आणि आर्थिक मागास प्रवर्गातील कोटा वगळून शिल्लक १ हजार ९०० उपकेंद्र सहाय्यकांसह ४०० ज्युनियर अभियंत्यांची पदे तातडीने भरण्याचे ठरवले आहे. ही प्रतीक्षेतील उमेदवारांना दिवाळी भेट असल्याचे बोलले जाते.

 

सर्वोच्च न्यायालयात एक आर्थिक मागास प्रवर्गाबाबतची सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे महावितरणमध्ये विद्युत सहाय्यक व उपकेंद्र सहाय्यकांसह इतरही नियुक्तया थांबवण्यात आल्या आहेत. सवा वर्षांपूर्वी (जुलै-२०१९) महावितरणने येथील सर्वाधिक रिक्त असलेल्यांपैकी विद्युत सहाय्यकांची ५,००० आणि उपकेंद्र सहाय्यकांची २,००० पदे भरण्याची प्रक्रिया केली होती. त्याची जबाबदारी दिलेल्या आय.बी.पी.एस. कंपनीला ४ कोटी ८४ लाख रुपये महावितरणकडून अदा केले गेले. विद्युत सहाय्यक पदासाठी १ लाख ८ हजार ७६६ तर उपकेंद्र सहाय्यकांच्या पदासाठी ३२ हजार ९८३ बेरोजगारांनी अर्ज केले होते.

अर्जासोबत विशिष्ट शुल्कही भरले गेले होते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरही महावितरणकडून निवड यादी जाहीर होत नव्हती. हा प्रकार जुलैमध्ये लोकसत्ताने पुढे आणल्यावर ऊर्जामंत्र्यांनी मुंबईतील बैठकीत सात दिवसांत निवड यादी जाहीर करण्याच्या सूचना महावितरणला केल्या. त्यानंतर आणखी दोन वेगवेगळ्या बैठकीत ऊर्जामंत्र्यांनी सूचना दिल्यावरही पैकी उपकेंद्र सहाय्यकांची यादी वगळती इतर यादी जाहीर झाली नाही. त्यामुळे बेरोजगारांत रोष होता.

शेवटी महावितरणने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषाचा अभ्यास करत जाहीर न झालेली यादी व आर्थिकदृष्टय़ा मागाससाठी राखीव जागा वगळता इतर सुमारे १,३०० उपकेंद्र सहाय्यक आणि ४०० ज्युनियर अभियंत्यांची तातडीने नियुक्तीचा निर्णय घेतला आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येताच इतरही यादी तातडीने जाहीर करून नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

महावितरणने आर्थिक मागास प्रवर्गातील कोटा व जाहीर न केलेली यादी वगळून उपकेंद्र सहाय्यक आणि ज्युनियर अभियंत्यांच्या सुमारे २,३०० जागा तातडीने भरण्याचे ठरवले आहे. तर इतर जागा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येताच भरल्या जाईल. या निर्णयाने प्रतीक्षेतील उमेदवारांत या जागा भरणार असल्याचा विश्वास निर्माण होईल.

 

– असीम कुमार गुप्ता, व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण.


आता आपण दररोज व्हाट्सअॅप / टेलिग्रामवर नौकरीअड्डा कडून जॉब्स मिळवू शकता. तुमच्या मोबाईलमध्ये 7559479777 हा नंबर सेवा करा आणि लिंक वरती क्लिक करा


Pave the way for appointment of power workers

By Naukari Adda Team


Energy Minister Dr. Despite repeated assurances from Nitin Raut, the selection process for the post of Electrical Assistant and Sub-Station Assistant had been stalled in the state for the last 15 years. Finally, on Diwali, MSEDCL has decided to immediately fill the posts of 400 junior engineers, including the remaining 1,900 sub-center assistants, excluding the list and quota for the economically backward category. This is said to be a Diwali gift to the waiting candidates.

The Supreme Court is hearing a case of economic backwardness. Therefore, other appointments including electrical assistants and sub-station assistants have been stopped in MSEDCL. One and a half years ago (July 2019), MSEDCL had started the process of filling up 5,000 posts of Electrical Assistants and 2,000 posts of Sub-Station Assistants. IBPS given its responsibility. The company was paid Rs 4 crore 84 lakh by MSEDCL. 1 lakh 8 thousand 766 had applied for the post of Electrical Assistant and 32 thousand 983 for the post of Sub Center Assistant.

Specific fees were also paid along with the application. Even after the completion of this process, the selection list was not announced by MSEDCL. After the Lok Sabha took up the issue in July, the energy minister instructed MSEDCL to announce the selection list within seven days at a meeting in Mumbai. After the instructions given by the energy minister in two separate meetings, the list of sub-station assistants was not released. So there was anger among the unemployed.

Finally, MSEDCL, after studying the Supreme Court norms, has decided to immediately appoint about 1,300 sub-center assistants and 400 junior engineers, excluding the undeclared list and reserved seats for the economically backward. The appointment process will be completed as soon as the Supreme Court's verdict is announced.

MSEDCL has decided to immediately fill up about 2,300 posts of Sub-Center Assistants and Junior Engineers, excluding quotas and undeclared lists in the Economic Backward Classes. Other seats will be filled as soon as the Supreme Court rules. This decision will create confidence in the waiting candidates to fill this vacancy.

 

- Asim Kumar Gupta, Managing Director, MSEDCL.


Now you can get handpicked stories from NaukriAdda on WhatsApp / Telegram everyday. Click these links to subscribe and save this number 7559479777 on your contacts.


नोकरीची माहिती मिळवा Email मध्ये !!

Subscribe केल्यानंतर आपल्या Email Inbox मध्ये जाऊन Activation Link वर क्लिक करा.

आमच्या संपर्कात रहा..!

NaukriAdda