महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू

By Naukari Adda Team


महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू, Seventh pay commission applied to municipal employees

प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर नागपूर महापालिकेच्या आधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. याचा आर्थिक भार महापालिकेने उचलण्यासाठी शहरातील मालमत्तांचे अद्ययावत सर्वेक्षण, मालमत्ता व पाणीकराची वसुली, पाणीपुरवठा योजनेत सुधारणा, उत्पन्नस्त्रोत वाढवण्याच्या अटी नगरविकास विभागाने घालून दिल्या आहेत.

गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेच्या कर्मचारी संघटनेच्यावतीने सातव्या वेतन आयोगासाठी आंदोलने केली जात आहेत. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बघता प्रशासनाने त्यांची दखल घेतली नाही. विधानसभा हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून महापालिकेतील चार हजारावर कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला होता. यासंदर्भात नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. बैठकीला पालकमंत्री नितीन राऊत उपस्थित होते. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यास नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली असून महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण बी. यांना नगरविकास विभागाचे उपसचिव सतीश मोघे यांनी पत्र दिले.

कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०१६नुसार लागू होणार असून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ सप्टेंबर २०१९पासून लागू केली जाणार आहे.  या निर्णयामुळे नागपूर  महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

आर्थिक घडी पूर्ववत झाली तरच..

करोना साथीमुळे अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड परिणाम होण्याची शक्यता आहे. टाळेबंदीत लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधामुळे करात घट होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या महसूल आणि खर्चाचे नियोजन करून महापालिका वित्तीय संकटातून बाहेर पडून आर्थिक घडी पूर्ववत झाल्याची खातरजमा करूनच कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेशात स्पष्ट म्हटल्यामुळे महापालिका प्रशासन याबाबत कसा निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

अशा आहेत अटी

वेतन आयोगाचा लाभ केवळ मंजूर पदावरील कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्यात येईल. आयोगाच्या सुधारित वेतनश्रेणीतील वाढीव दायित्वासाठी शासनामार्फत कोणतेही स्वतंत्र अनुज्ञेय असणार नाही. महापालिकेच्या उत्पन्न स्त्रोतात वाढ करून त्याचा आस्थापना खर्च ३५ टक्के विहित मर्यादेत राहील. डिसेंबर २०२०पूर्वी महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण पूर्ण करून त्या कराच्या कक्षेत आणण्याची अट आहे. सध्याच्या मालमत्ता कराची ९० टक्के वसुली पुढील पाच महिन्यांत  मार्च २०२१ पूर्वी करणे बंधनकारक आहे. सर्व मालमत्तांचे पुनर्निर्धारण केल्यानंतर एकूण थकबाकीपैकी ५० टक्के वसुली मार्च २०२१ पूर्वी करणे, पाणीपट्टीच्या रकमेपैकी ९० टक्के रक्कम आवश्यक कामे करण्यासाठी वापरण्याचे बंधन महापालिकेला घालून दिले आहे.


आता आपण दररोज व्हाट्सअॅप / टेलिग्रामवर नौकरीअड्डा कडून जॉब्स मिळवू शकता. तुमच्या मोबाईलमध्ये 7559479777 हा नंबर सेवा करा आणि लिंक वरती क्लिक करा


Seventh pay commission applied to municipal employees

By Naukari Adda Team


After a long wait, the Urban Development Department has approved the implementation of the 7th Pay Commission for the officers and employees of Nagpur Municipal Corporation. In order to bear the financial burden of this, the Municipal Corporation has laid down the conditions for an up-to-date survey of properties in the city, recovery of property and water tax, improvement in water supply scheme, and increase in source of income.

For the last several years, there have been agitations for the Seventh Pay Commission on behalf of the Municipal Employees Union. The administration did not take notice of the financial condition of the corporation. From the first day of the winter session of the Assembly, the employees' unions had warned that 4,000 employees of the corporation would go on indefinite strike. In this regard, a meeting was held with Urban Development Minister Eknath Shinde. Guardian Minister Nitin Raut was present at the meeting. The implementation of the 7th Pay Commission has been approved by the Urban Development Department and Municipal Commissioner Radhakrishna B. Satish Moghe, Deputy Secretary, Urban Development Department handed over the letter to him.

The pay scale of the Seventh Pay Commission will be applicable to the employees as per January 1, 2016 and the actual implementation will be implemented from September 1, 2019. Due to this decision, there is an atmosphere of happiness among the employees of Nagpur Municipal Corporation.

Only if the financial situation is reversed.

The Corona outbreak is likely to have a huge impact on the economy. Restrictions imposed on lockouts are likely to reduce taxes. It will be important to see how the NMC administration decides in this regard as it clearly states in the order to implement the pay commission for the employees only by planning the revenue and expenditure of the NMC and ensuring that the NMC gets out of the financial crisis.

These are the conditions

The benefit of the pay commission will be given only to the officers and employees working in the sanctioned posts. There will be no independent justification by the Government for the increased liability in the revised pay scale of the Commission. By increasing the source of income of the corporation, its establishment cost will be within the prescribed limit of 35%. The condition is to complete the survey of properties in the municipal area before December 2020 and bring it under the tax net. It is mandatory to collect 90% of the current property tax in the next five months before March 2021. After revaluation of all the properties, 50 per cent of the total arrears should be recovered before March 2021, and 90 per cent of the water bill should be used for necessary works.


Now you can get handpicked stories from NaukriAdda on WhatsApp / Telegram everyday. Click these links to subscribe and save this number 7559479777 on your contacts.


नोकरीची माहिती मिळवा Email मध्ये !!

Subscribe केल्यानंतर आपल्या Email Inbox मध्ये जाऊन Activation Link वर क्लिक करा.

आमच्या संपर्कात रहा..!

NaukriAdda