राज्यातील शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना होणार लागू

By Naukari Adda Team


 राज्यातील शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना होणार लागू, The old pension scheme will be applicable to teachers in the state

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. १० जुलै २०२० मध्ये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणार्‍या अधिसूचनेमुळे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात आला होता. मात्र शिक्षक प्रतिनिधींची गुरुवारी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ही अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त परंतु अनुदानित शाळांवर कार्यरत असणार्‍या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करण्याबाबत १० जुलै २०२० मध्ये अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. परंतु १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचार्‍यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळावा यासाठी अधिसूचना मागे घ्यावी यासाठी राज्यातील शिक्षक संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणात आंदोलने करण्यात आली होती. ही अधिसूचना रद्द करण्यासंदर्भात शिक्षक, पदवीधर आमदार आणि शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीत वर्षा गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करण्याची कार्यवाही विनाविलंब आणि विनाअट कार्यवाही करण्याची मागणी शिक्षक प्रतिनिधींनी केली. त्यानंतर गायकवाड यांनी लोकप्रतिनिधी व शिष्टमंडळाला जुनी अधिसूचना मागे घेण्याचे आश्वासन दिले. यामुळे सर्व शिक्षक आमदार व प्रतिनिधिनी राज्य सरकार व शिक्षण मंत्र्यांचे आभार मानले. विधी व न्याय खात्याने ही अधिसूचना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे शिक्षण विभागाला कळवल्यानंतर १० डिसेंबर २०२० रोजी शिक्षणमंत्र्यांनी पुन्हा शिक्षक, पदवीधर आमदार व विविध संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत बैठक घेऊन ही अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. ही अधिसूचना रद्द झाल्याने हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

विभागाने असे किती कर्मचारी आहेत, याची माहिती एकत्रित करावी व त्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे, याची छाननी करुन अहवाल वित्त विभागास सादर करावा अशा सूचना शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी दिल्या. या बैठकीला शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्यासोबत आमदार कपिल पाटील, आमदार सुधीर तांबे, आमदार विक्रम काळे, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार अभिजित वंजारी, आमदार बालाजी किणीकर, प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, प्रदेश काँग्रेस सरचिटणीस प्रा. प्रकाश सोनावणे आदि उपस्थित होते.


आता आपण दररोज व्हाट्सअॅप / टेलिग्रामवर नौकरीअड्डा कडून जॉब्स मिळवू शकता. तुमच्या मोबाईलमध्ये 7559479777 हा नंबर सेवा करा आणि लिंक वरती क्लिक करा


The old pension scheme will be applicable to teachers in the state

By Naukari Adda Team


The way is now open for the employees appointed before November 1, 2005 to implement the old pension scheme. On July 10, 2020, the Department of School Education and Sports issued a notification in the Maharashtra Private School Staff (Conditions of Service) Rules, 1981, suggesting changes in the conditions of service. However, a meeting of teachers' representatives with Education Minister Varsha Gaikwad on Thursday decided to cancel the notification. This has brought relief to thousands of teachers in the state. 

A notification was issued on July 10, 2020 not to implement the old pension scheme for employees employed before November 1, 2005 but working in subsidized schools. However, before November 1, 2005, there was a massive agitation by teachers' unions in the state to withdraw the notification for the benefit of old age pension to the appointed employees. Regarding the cancellation of this notification, teachers, graduate MLAs and representatives of teachers' unions held a meeting with Education Minister Varsha Gaikwad. In this meeting, Varsha Gaikwad demanded immediate and unconditional action to cancel the notification. After that, Gaikwad assured the people's representatives and the delegation to withdraw the old notification. All the teachers, MLAs and representatives thanked the state government and the education minister for this. After the Department of Law and Justice informed the Education Department that there was no objection to cancel the notification, on December 10, 2020, the Minister of Education again met with teachers, graduate MLAs and representatives of various organizations and announced the decision to cancel the notification. The cancellation of this notification has paved the way for thousands of teachers and non-teaching staff to get old age pensions.

Gaikwad instructed the department to collect information on the number of such employees and submit a report to the finance department after scrutinizing the amount of funds required for the same. The meeting was attended by Education Minister Varshatai Gaikwad along with MLA Kapil Patil, MLA Sudhir Tambe, MLA Vikram Kale, MLA Jayant Asgaonkar, MLA Abhijit Vanjari, MLA Balaji Kinikar, Principal Secretary Vandana Krishna, Education Commissioner, Director of Education, Shikshak Bharati President Ashok Belsare, Pradesh Congress General Secretary. Pvt. Prakash Sonawane etc. were present.


Now you can get handpicked stories from NaukriAdda on WhatsApp / Telegram everyday. Click these links to subscribe and save this number 7559479777 on your contacts.


नोकरीची माहिती मिळवा Email मध्ये !!

Subscribe केल्यानंतर आपल्या Email Inbox मध्ये जाऊन Activation Link वर क्लिक करा.

आमच्या संपर्कात रहा..!

NaukriAdda