वीजजोडणी कापल्याने १० हजारांवर जिल्हा परिषद शाळा अंधारात

By Naukari Adda Team


वीजजोडणी कापल्याने १० हजारांवर जिल्हा परिषद शाळा अंधारात, 10 thousand Zilla Parishad schools in darkness due to power outage

वीज बिल भरले नाही म्हणून राज्यातील सुमारे १० हजार ६७१ जिल्हा परिषद शाळांची वीजजोडणी कापण्यात आली आहे. यामुळे २७ जानेवारीपासून शाळा सुरू करायच्या असतील, तर त्याआधी या शाळांची वीजजाडणी पूर्ववत होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.

लॉकडाउनच्या काळात वीज बिलाचा भरणा न केल्यामुळे राज्यातील सुमारे १० हजार ६७१ जिल्हा परिषद शाळांची वीजजोडणी कापण्यात आली आहे. राज्य सरकारने मागविलेल्या माहितीमध्ये ही बाब समोर आली आहे. जिल्हा परिषद शाळांचे वीज बिल हे व्यावसायिक दराने आकारले जाते. हे बिल मुख्याध्यापक त्यांच्याकडे येणाऱ्या निधीतून भरत असतात. मात्र, सध्या हा निधी रोखला गेल्यामुळे अनेक शाळांना वीज बिलाचा भरणा करता आला नाही. याबाबत शासन दरबारी माहिती असतानाही वीज मंडळाने या शाळांची वीजजोडणी कापली आहे. सध्या शाळेत काही कामे करण्यासाठी शिक्षकांना जावे लागते. ही कामे अनेक शिक्षक ग्रामपंचायत कार्यालय अथवा अन्य ठिकाणी बसून करीत आहेत. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषद शाळांचे वीज बिल भरण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतीवर असते. याचबरोबर अनेक शाळांचे मुख्याध्यात विविध निधीतून वीज बिल भरत असतात. मात्र, यंदा सर्व स्तरावरून येणारे निधी रोखण्यात आले होते. वेतनेतर अनुदानही बंद आहे. यामुळे शाळांना कोणताही खर्च करणे अवघड झाले आहे. अनेक गावांमध्ये लोकसहभागातून शाळा डिजिटल केल्या गेल्या आहेत. आता या शाळांमध्ये वीज नसल्यामुळे शिक्षक शाळेत आले, तरी ऑनलाइन वर्गासाठी त्यांना मोबाइलचाच वापर करावा लागत आहे. यामुळे सुविधा असूनही त्याचा फायदा घेता येत नाही. याबाबत राज्य सरकारने शाळांकडून माहिती मागविली होती. यानुसार राज्यातील १० हजार ६७१ शाळांची वीजजोडणी कापण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

व्यावसायिक दराने बिल योग्य नाही

डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन शिक्षण या सर्वाकडे लक्ष केंद्रीत करत असताना जिल्हा परिषद शाळांना व्यावसायिक दराने वीज बिल आकारणे योग्य नाही, असे मत शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते भाऊसाहेब चासकर यांनी नोंदविले. सरकारने शाळांनी स्वस्त दरात वीज उपलब्ध करून दिल्यास डिजिटल माध्यमांचा वापर अधिक सुलभ होऊ शकेल, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, शाळांच्या थकलेलह बिले येत्या आठ दिवसांत भरली जातील यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे प्राथमिक शिक्षण विभागाचे सहसंचालक दिनकर टेमकर यांनी सांगितले.

अनेक गावांमध्ये लोकसहभागातून शाळा डिजिटल केल्या गेल्या आहेत. आता या शाळांमध्ये वीज नसल्यामुळे शिक्षक शाळेत आले, तरी ऑनलाइन वर्गासाठी त्यांना मोबाइलचाच वापर करावा लागत आहे. यामुळे सुविधा असूनही त्याचा फायदा घेता येत नाही. याबाबत राज्य सरकारने शाळांकडून माहिती मागविली होती. यानुसार राज्यातील १० हजार ६७१ शाळांची वीजजोडणी कापण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

व्यावसायिक दराने बिल योग्य नाही
डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन शिक्षण या सर्वाकडे लक्ष केंद्रीत करत असताना जिल्हा परिषद शाळांना व्यावसायिक दराने वीज बिल आकारणे योग्य नाही, असे मत शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते भाऊसाहेब चासकर यांनी नोंदविले. सरकारने शाळांनी स्वस्त दरात वीज उपलब्ध करून दिल्यास डिजिटल माध्यमांचा वापर अधिक सुलभ होऊ शकेल, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, शाळांच्या थकलेलह बिले येत्या आठ दिवसांत भरली जातील यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे प्राथमिक शिक्षण विभागाचे सहसंचालक दिनकर टेमकर यांनी सांगितले.

 

 

सोर्स : म.टा 


आता आपण दररोज व्हाट्सअॅप / टेलिग्रामवर नौकरीअड्डा कडून जॉब्स मिळवू शकता. तुमच्या मोबाईलमध्ये 7559479777 हा नंबर सेवा करा आणि लिंक वरती क्लिक करा


10 thousand Zilla Parishad schools in darkness due to power outage

By Naukari Adda Team


As many as 10 thousand 671 Zilla Parishad schools in the state have been cut off due to non-payment of electricity bills. As a result, if schools are to be started from January 27, then before that the power supply of these schools needs to be restored.

About 10 thousand 671 Zilla Parishad schools in the state have been cut off due to non-payment of electricity bills during the lockdown. The matter has come to the fore in the information sought by the state government. Zilla Parishad schools' electricity bills are charged at commercial rates. These bills are paid by the headmaster from the funds coming to him. However, due to the current blockade, many schools have not been able to pay their electricity bills. The power board has cut off the power supply to these schools even though the government is aware of this. Currently teachers have to go to school to do some work. Many teachers are doing this work sitting in the Gram Panchayat office or other places. The Gram Panchayat is responsible for paying the electricity bills of the Zilla Parishad schools started through the Gram Panchayat. At the same time, many school principals pay their electricity bills from various funds. This year, however, funding from all levels was blocked. Non-wage subsidy is also closed. This has made it difficult for schools to incur any costs. In many villages, schools have been digitalized through public participation. Now that there is no electricity in these schools, teachers come to the school, but they have to use mobiles for online classes. This makes it impossible to take advantage of the facility. The state government had sought information from schools in this regard. Accordingly, 10 thousand 671 schools in the state have been cut off.

The bill is not appropriate at commercial rates

While focusing on Digital India, online education, it is not appropriate for Zilla Parishad schools to charge electricity bills at commercial rates, said Bhausaheb Chaskar, an education activist. He also said that the use of digital media could be made easier if the government made electricity available to schools at cheaper rates. Meanwhile, funds have been allocated to pay the arrears of school bills in the next eight days, said Dinkar Temkar, joint director, primary education department.

In many villages, schools have been digitalized through public participation. Now that there is no electricity in these schools, teachers come to the school, but they have to use mobiles for online classes. This makes it impossible to take advantage of the facility. The state government had sought information from schools in this regard. Accordingly, 10 thousand 671 schools in the state have been cut off.

The bill is not appropriate at commercial rates
While focusing on Digital India and online education, it is not appropriate for Zilla Parishad schools to charge electricity bills at commercial rates, said Bhausaheb Chaskar, an education activist. He also said that the use of digital media could be made easier if the government made electricity available to schools at cheaper rates. Meanwhile, funds have been allocated to pay the arrears of school bills in the next eight days, said Dinkar Temkar, joint director, primary education department.

 

 

 

Source: M.T.


Now you can get handpicked stories from NaukriAdda on WhatsApp / Telegram everyday. Click these links to subscribe and save this number 7559479777 on your contacts.


नोकरीची माहिती मिळवा Email मध्ये !!

Subscribe केल्यानंतर आपल्या Email Inbox मध्ये जाऊन Activation Link वर क्लिक करा.

आमच्या संपर्कात रहा..!

NaukriAdda