ऑनलाइन शिक्षणासाठी दिव्यांगांना मोबाइल देणे शक्य नाही; सरकारची भूमिका

By Naukari Adda Team


ऑनलाइन शिक्षणासाठी दिव्यांगांना मोबाइल देणे शक्य नाही; सरकारची भूमिका , It is not possible to provide mobiles to the disabled for online education; The role of government

'राज्यभरातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना करोना काळात ऑनलाइन शिक्षण घेता यावे यासाठी एक वेळचा उपाय म्हणून मोबाईल हँडसेट द्यायचे ठरल्यास त्याचा सरकारी तिजोरीवर परिणाम होईल. त्यामुळे ही सूचना व्यवहार्य नसल्याने तसे करणे शक्य नाही. त्याचप्रमाणे सध्याच्या करोना काळात आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांची विकलांगता लक्षात घेता अशा विद्यार्थ्यांचे लहान-लहान गट करून त्यांना शिक्षणासाठी जमण्यास परवानगी देण्याची सूचनाही मान्य करता येणार नाही', अशी भूमिका राज्य सरकारने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली.

करोना काळात इतर सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांप्रमाणे ऑनलाइन शिक्षणही मिळत नसल्याने 'अनामप्रेम' या संस्थेने अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका करून दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या व्यथा मांडल्या आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात राज्य सरकारसमोर सूचना मांडण्यास उच्च न्यायालयाने याचिकादार संस्थेला सांगितले होते. तसेच अशा सूचनांचा विचार करून प्रस्तावित उपाययोजनांविषयी अहवाल देण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्यानुसार, सामाजिक न्याय विभागाने आपला अहवाल सादर केला.

जिल्ह्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण मिळावे यादृष्टीने त्या-त्या जिल्ह्यातील कंपन्यांना त्यांच्या सीएसआर योजनेंतर्गत उपक्रम राबवण्याच्या सूचनेची अंमलबजावणी करता येईल. शिक्षण विभागाची सीएसआर समिती असल्याने याविषयी न्यायालयाने योग्य ते निर्देश द्यावेत. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्याच्या दृष्टीने संबंधित शिक्षकांना घरी जाऊन प्रशिक्षण देण्यास आणि दूरध्वनीवरून उजळणी घेण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. जे मार्ग उपलब्ध आहेत त्याद्वारे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विशेष शिक्षकांमार्फत विशेष शिक्षण देण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. रेडिओ नेटवर्कमार्फत तसेच बालचित्रवाणी व टीव्हीमार्फत प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याविषयी सामाजिक न्याय विभाग कंपन्यांना सीएसआर उपक्रमांतर्गत आवाहन करेल. मात्र, पालिकेने ऑनलाइन शिक्षणासाठी एकवेळचा उपाय म्हणून जसे मोबाइल हँडसेट दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी दिले आहेत, तसा उपाय दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत करता येणार नाही. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर आर्थिक भार येणार असल्याने ही सूचना व्यवहार्य नाही', असे सामाजिक न्याय विभागाने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले. यासंदर्भात आता उच्च न्यायालय पुढील सुनावणीत विचार करेल.

 

 

सोर्स : म.टा


आता आपण दररोज व्हाट्सअॅप / टेलिग्रामवर नौकरीअड्डा कडून जॉब्स मिळवू शकता. तुमच्या मोबाईलमध्ये 7559479777 हा नंबर सेवा करा आणि लिंक वरती क्लिक करा


It is not possible to provide mobiles to the disabled for online education; The role of government

By Naukari Adda Team


'The decision to provide mobile handsets as a one-time solution to enable disabled students across the state to study online during the Corona period will have an impact on the exchequer. It is therefore not possible to do so as this suggestion is not feasible. Similarly, in the current Corona period and considering the disability of students with disabilities, the suggestion to allow such students to gather for education in small groups cannot be accepted, 'the state government said in the Mumbai High Court on Tuesday.

During the Corona period, unlike other ordinary students, they did not get online education. Uday Varunjikar has filed a public interest petition and presented the grievances of the disabled students. Therefore, the High Court had asked the petitioner to file a notice before the state government in this regard. The court also directed the government to consider such suggestions and report on the proposed measures. Accordingly, the Department of Social Justice submitted its report.

In order to provide training to the disabled students in the district, the companies in the respective districts will be able to implement the instructions under their CSR scheme. As there is a CSR committee of the education department, the court should give appropriate directions in this regard. With a view to imparting special training to the disabled students, the concerned teachers are being encouraged to go home for training and take telephone reviews. The government is making efforts to provide special education to the disabled students through special teachers through the available routes. The Department of Social Justice will appeal to companies under the CSR initiative to conduct training programs through radio networks as well as through children's films and TV. However, as the municipality has provided mobile handsets for disabled students as a one-time solution for online education, the same cannot be done in the case of disabled students. Therefore, this suggestion is not feasible as it will put a financial burden on the government coffers, 'the Department of Social Justice clarified in its report. The High Court will now consider the matter at the next hearing.

 

 

 

Source: M.T.


Now you can get handpicked stories from NaukriAdda on WhatsApp / Telegram everyday. Click these links to subscribe and save this number 7559479777 on your contacts.


नोकरीची माहिती मिळवा Email मध्ये !!

Subscribe केल्यानंतर आपल्या Email Inbox मध्ये जाऊन Activation Link वर क्लिक करा.

Today Last Date

आज कोणत्या पण नोकरचा अर्ज कारणाचा शेवटचा दिवस नाही आहे

आमच्या संपर्कात रहा..!

NaukriAdda