मराठा आरक्षणासंदर्भात MPSC ची सुप्रीम कोर्टातील याचिका मागे

By Naukari Adda Team


मराठा आरक्षणासंदर्भात MPSC ची सुप्रीम कोर्टातील याचिका मागे , Withdrawal of MPSC

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका मागे घेतली आहे. या याचिकेनंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पडसाद उमटल्यानंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर भरती प्रक्रिया रखडली होती; पण ९ सप्टेंबरच्या आधी आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये राज्य सरकार न्यायालयात त्यांना सहकार्य करणार होते. मात्र, त्याआधीच आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गांतर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली.

या याचिकेबाबत राज्यात तीव्र पडसाद उमटले. एकीकडे मराठा आरक्षण टिकविण्याबाबत राज्य सरकार प्रयत्नशील असताना, राज्य लोकसेवा आयोगाने सरकारच्या भूमिकेच्या विपरीत भूमिका घेतली. याबद्दल राज्य सरकारने संताप व्यक्त केला होता. त्यामुळे गुरुवारी राज्य लोकसेवा आयोगाने राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य विभाग यांना पत्र पाठवून सर्वोच्य न्यायालयातील अर्ज मागे घेत असल्याचे कळवले. 'आयोगाची निवड प्रक्रिया प्रलंबित आहे. याबाबत निर्देश मिळण्याबाबत राज्य सरकारकडे अनेकवेळा पत्रव्यवहार केला. पण सरकारकडून उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे न्यायालयाकडून आदेश प्राप्त करण्यासाठी आयोगाने अर्ज केला,' असे आयोगाने राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. आर्थिक दुर्बल घटकाचा लाभ मराठा उमेदवारांना मिळावा, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही होईल, असेही स्पष्ट केले आहे.

परिपत्रकात काय आहे?

राज्य सरकारकडून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी लागू केलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी स्थगिती दिली. या आदेशामुळे आयोगाच्या विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असलेल्या निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी योग्य निर्देश प्राप्त होण्यासाठी आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा लाभ अनुज्ञेय ठरवण्याबाबत २३ डिसेंबर रोजी सरकारकडून निर्णय घेण्यात आला. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केलेला अर्ज मागे घेण्याबाबत निर्णय घेतला असल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे.

 

सोर्स : म.टा


आता आपण दररोज व्हाट्सअॅप / टेलिग्रामवर नौकरीअड्डा कडून जॉब्स मिळवू शकता. तुमच्या मोबाईलमध्ये 7559479777 हा नंबर सेवा करा आणि लिंक वरती क्लिक करा


Withdrawal of MPSC's petition in the Supreme Court regarding Maratha reservation

By Naukari Adda Team


Mumbai: The State Public Service Commission (MPSC) has withdrawn its petition in the Supreme Court regarding Maratha reservation. The commission has taken this decision after the petition was heard in the state cabinet meeting.

The recruitment process was stalled after the Supreme Court adjourned the Maratha reservation; But the students who had passed the commission examination before September 9 had filed a petition in the Supreme Court for appointment. The state government was to co-operate with them in court. However, the commission had earlier filed a petition in the Supreme Court seeking cancellation of the appointment of all students awaiting appointment from 2018 under the socio-economically backward (SEBC) category.

The petition had a severe repercussion in the state. On the one hand, while the state government was trying to maintain the Maratha reservation, the State Public Service Commission took a stand contrary to the government's position. The state government was outraged about this. Therefore, on Thursday, the State Public Service Commission sent a letter to the Additional Chief Secretary, General Department of the state informing that it was withdrawing the application from the Supreme Court. 'The selection process of the commission is pending. He wrote to the state government several times seeking directions in this regard. But there was no response from the government. Therefore, the commission applied for an order from the court, 'the commission said in a letter to the state government. The government has decided that Maratha candidates should get the benefit of the economically weaker section. Further action will be taken accordingly, it has been clarified.

What's in a circular?

The Supreme Court on September 9 stayed the reservation imposed by the state government for the socially and educationally backward classes. Due to this order, the Commission had applied to the Supreme Court to obtain appropriate directions to complete the selection process pending at various stages of the Commission. A decision was taken by the government on 23rd December to allow the benefit of economically weaker sections to the candidates belonging to socially and educationally backward classes. In view of all these factors, the Commission has decided to withdraw its application to the Supreme Court, the circular said.

 

 


Source: M.T.


Now you can get handpicked stories from NaukriAdda on WhatsApp / Telegram everyday. Click these links to subscribe and save this number 7559479777 on your contacts.


नोकरीची माहिती मिळवा Email मध्ये !!

Subscribe केल्यानंतर आपल्या Email Inbox मध्ये जाऊन Activation Link वर क्लिक करा.

Today Last Date

आज कोणत्या पण नोकरचा अर्ज कारणाचा शेवटचा दिवस नाही आहे

आमच्या संपर्कात रहा..!

NaukriAdda