जम्मू-काश्मीर: जाणून घ्या कलम ‘३५ अ’ आणि ३७०

By Naukari Adda Team


जाणून घ्या कलम ‘३५ अ’ आणि ३७०
कलम 370 हटवले गेले, काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा गेला.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या आदेशानुसार जम्मू काश्मीरसंदर्भातील कलम 370 हटवण्यात आलं आहे. काश्मीरची विभागणी दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये होण्यासंदर्भात विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आलं आहे.

काश्मीरमध्ये सध्या इंटरनेट सेवा बंद आहे. निमलष्करी दलाचे हजारो सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत. 370 कलम रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर सुरक्षा व्यवस्था आणखी कडक करण्यात आली आहे.

कलम ३५ अ 

तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात दिल्लीत १९५२मध्ये झालेल्या करारानुसार राज्यघटनेतील काही तरतुदी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने १९५४मध्ये करण्यात आल्या. त्या वेळी कलम ३५अ राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर या राज्याला स्वतःची राज्यघटना असून ती १९५६मध्ये तयार करण्यात आली. त्यामध्ये महाराजा हरिसिंग यांच्या काळातील; कायमस्वरूपी नागरिकांची व्याख्या परत आणण्यात आली. त्यानुसार १९११पूर्वी राज्यात जन्मलेले किंवा स्थायिक झालेले सर्व नागरिक किंवा संबंधित तारखेपूर्वी दहा वर्षांहून अधिक काळ कायदेशीर मार्गाने स्थावर मालमत्ता धारण केलेले नागरिक यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधून स्थलांतर केलेले सर्व नागरिक, त्यामध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेले नागरिकही येतील, हा राज्याचा विषय असेल. स्थलांतरितांच्या पुढील दोन पिढ्यांतील वंशजांचाही यात समावेश आहे. 

कलम ३७० 

शेख अब्दुल्ला यांच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे तसेच पंतप्रधान नेहरू संयुक्त राष्ट्रांमध्ये गेलेल असल्यामुळे या कलमाची आणि काश्मीर भारतात यावे यासाठी काय पावले उचलावीत असा पेच निर्माण झाला होता. अशावेळी सरदार पटेल यांनी ‘इन्स्ट्रमेंट ऑफ अ‍ॅक्सेशन’ अर्थात ‘सामीलनामा’ ही संकल्पना मांडली. (अन्य संस्थानांबाबत ‘विलीननामा’ ही संकल्पना आहे.) आणि या पेचातून यशस्वी तोडगा काढला. काश्मीरी जनतेचे काही अधिकार अबाधित ठेवत तसेच त्यांच्या सार्वमताची हमी देत काश्मीर भारतात सामील झाले. सदर कलमाच्या ‘अधिकारक्षेत्रात’ वेळोवेळी बदल झाले. मात्र भारतीय संविधानातील नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, राज्यातील उच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा, निवडणूक प्रक्रिया आदी बाबी काही अपवादात्मक तरतुदींद्वारे या राज्यास लागू होतात. राष्ट्रपती- संसद यांचे अधिकार, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, महालेखापालांचे कार्यक्षेत्र (कॅग), सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकार व्याप्ती या बाबी भारताच्या मूळ राज्यघटनेत ‘जशा आहेत तशा’ स्थितीत काश्मीरलाही लागू होतात. मात्र, राज्य लोकसेवा, राज्यांतर्गत आणिबाणी लागू करणे, राज्याच्या सीमांमध्ये बदल करणे, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे असे राज्यघटनेतील मुद्दे काश्मीरला ‘जसेच्या तसे’ लागू होत नाहीत. म्हणजे नेमके काय तर, अशा मुद्यांचा अवलंब करण्यापूर्वी काश्मीरच्या राज्य विधानसभेची सहमती घेणे अनिवार्य होते. 

कलमाच्या विरोधातली दुसरी बाजू
जम्मू-काश्मीरमधल्या कलम 370 मुळे खोऱ्यात दहशतवाद वाढत असल्याचीही चर्चा आहे. या कलमानुसार पाकिस्तानी नागरिकानं जम्मू-काश्मीरच्या महिलेशी लग्न केल्यानंतर त्याला कायमचे काश्मीरचे नागरिकत्व बहाल केले जाऊ शकते. त्यामुळे पाकिस्तानमधील दहशतवादीही अशा पद्धतीनं सहज काश्मीरचे नागरिकत्व मिळवू शकतात. कलम 370मुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये माहितीचा अधिकार आणि शिक्षणाचा अधिकार यांसारखे कायदे लागू करता येत नाहीत. जम्मू-काश्मीर राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या उत्थानासाठी भारत सरकार काहीच करू शकत नाही. कारण तिथे कलम 370 अंतर्गत लागू आहे. या कलमांतर्गत भारताचे अधिकार मर्यादित करण्यात आलेले आहेत. 

 

Like our Facebook page for jobs updates

Article in English

Know what is Article 35A and Article 370 |-article 35a and article 370, article 370,article 370 of indian constitution, dhara 370,article 370 of indian constitution in hindi,article 370 explanation, 370 act,kashmir article 370, jammu and kashmir history,370 constitution

By Naukari Adda Team


See this ad in english इथे क्लिक करा

Learn the clauses 'A' and '4'
Section 370 was deleted, Kashmir's special state status was abolished.
According to President Ram Nath Kovind, Article 370 of Jammu and Kashmir has been deleted. The Rajya Sabha has proposed that the Kashmir division be divided into two Union Territories.

Internet service is currently closed in Kashmir. Thousands of paramilitary troops have been deployed. Security has been tightened following the decision to repeal Article 370.

Section 35A

According to an agreement signed by the then Prime Minister Pandit Nehru and Sheikh Abdullah in 1959 in Delhi, some provisions of the Constitution were made in 1959 by the order of the President. At that time Article 2A was included in the Constitution. Jammu and Kashmir has its own Constitution and it was created in 1959. Among them were Maharaja Harising's time; The definition of permanent citizens was brought back. Accordingly, all citizens born or settled in the state before 1919 or who hold real property legally for more than ten years before the relevant date. In addition, all citizens who migrated from Jammu and Kashmir, including those who migrated to Pakistan, will be the subject of the state. It also includes descendants of the next two generations of immigrants.

article 370 of indian constitution

Because of Sheikh Abdullah's dubious role as well as Prime Minister Nehru's visit to the United Nations, it was complicated by what steps could be taken to bring this clause and Kashmir to India. At that time, Sardar Patel proposed the concept of 'Instruction of Accession'. (The concept of 'merger' is the concept of other institutions.) And a successful settlement was made from this problem. Kashmiris joined India, preserving some rights of Kashmiri people and guaranteeing their sovereignty. The 'jurisdiction' of this clause has changed from time to time. However, in the Indian constitution, citizenship, fundamental rights, high court jurisdiction of the state, electoral process, etc., apply to this State under certain exceptional provisions. The powers of the President - Parliament, the functioning of the Election Commission, the jurisdiction of the Auditor General (CAG), the powers of the Supreme Court apply to Kashmir in the 'as is' position in the original Constitution of India. However, constitutional issues like state public service, enforcement of state and state, changes of state boundaries, state policy guidelines do not apply to Kashmir 'as is'. That is, it was compulsory to get the consent of the State Assembly of Kashmir before adopting such issues.

The other side against the clause
There is also talk that terrorism is rising in the valley due to Article 370 of Jammu and Kashmir. According to this clause, after a Pakistani citizen marries a woman from Jammu and Kashmir, he can be permanently granted Kashmir citizenship. Therefore, even terrorists in Pakistan can easily get citizenship of Kashmir in this way. Section 370 prohibits the enforcement of laws such as the right to information and the right to education in Jammu and Kashmir. The Government of India cannot do anything for the upliftment of minorities in the state of Jammu and Kashmir. As it is applicable under section 370. India's rights under this section are limited.

Like our Facebook page for jobs updates