युनियन बजेट २०२० मध्ये सरकारी परीक्षांचे विस्तृत विश्लेषण यूपीएससी आयएएस, एसएससी, आयबीपीएस, एमपीएससी, पीएसआय, एसटीआय, पोलिस

By Naukari Adda Team


युनियन बजेट २०२० मध्ये सरकारी परीक्षांचे विस्तृत विश्लेषण यूपीएससी आयएएस, एसएससी, आयबीपीएस, एमपीएससी, पीएसआय, एसटीआय, पोलिस, Union Budget 2020 Detailed Analysis for Government Exams UPSC IAS, SSC, IBPS, MPSC,PSI,STI,Police

केंद्रीय अर्थसंकल्प हे भारतीय प्रजासत्ताकाचे वार्षिक अर्थसंकल्प आहे. हे दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांद्वारे सादर केले जाते. या लेखामध्ये आपण बजेट म्हणजे काय आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पात 2020-21 मध्ये काय अपेक्षा करावी याबद्दल आपण सर्व वाचू शकता

केंद्रीय अर्थसंकल्प
केंद्रीय अर्थसंकल्प वार्षिक वित्तीय विधान म्हणून देखील ओळखला जातो. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ११२ मध्ये असे नमूद केले आहे की ते विशिष्ट वर्षासाठीच्या अंदाजित खर्च आणि सरकारच्या पावतींचे विधान आहे.

  • अर्थसंकल्पात सरकारच्या आर्थिक वर्षाचा हिशेब ठेवण्यात आला आहे (1 एप्रिल ते 31 मार्च दरम्यान).
  • अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी (२०१६ पर्यंत ते फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कार्यकारी दिवशी सादर करण्यात आला) सादर केला जाईल जेणेकरून 1 एप्रिलपासून सुरू होणारया नवीन आर्थिक वर्वष मध्र्षाये लागू करता येईल.
  • 2017 मध्ये, रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन करून एकत्र सादर केले गेले तेव्हा 92 वर्ष जुन्या परंपरा मोडली.
  • अर्थसंकल्प लागू होण्यापूर्वी लोकसभेने मंजूर केले पाहिजे.
  • केंद्रीय अर्थसंकल्प महसूल बजेट आणि भांडवली अर्थसंकल्पात विभागलेला आहे.
  • केंद्रीय अर्थसंकल्पात, सरकारच्या वितरणाद्वारे आणि प्राप्तिकरणामध्ये भारतातील विविध प्रकारचे सरकारी निधी म्हणजेच भारतीय एकत्रित फंड, आकस्मिकता निधी आणि सार्वजनिक खाते यांचा समावेश आहे.
  • अर्थसंकल्पीय सादरीकरण अगोदर भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण जाहीर केले जाते. हे दस्तऐवज मुख्य आर्थिक सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केले गेले असून बजेट अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात चर्चेसाठी सादर केले.


शासकीय परीक्षांसाठी सन २०२० च्या अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे यूपीएससी आयएएस, एसएससी, आयबीपीएस, एमपीएससी, पीएसआय, एसटीआय
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020 अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत सादर केले

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेमध्ये आपला दुसरा अर्थसंकल्प 2020 (Budget 2020) सादर केला.
अर्थसंकल्प २०२० हे प्रमुख विषयांवर केंद्रित केले गेले आहे थीम- आकांक्षा भारत ; सर्वांसाठी आर्थिक विकास आणि एक काळजी घेणारी संस्था.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020 मध्ये वापरल्या जाणार्‍या भाषा: हिंदी, इंग्रजी, काश्मिरी, फ्रेंच


अभूतपूर्व टप्पे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेची उपलब्धी

  • भारत आता जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे.
  • २०१४-२०१९ मध्ये सरासरी 4.5. टक्क्यांची  माघाईची वाढ झाली आहे.
  • 2006-१६ मध्ये गरिबीतून 271 दशलक्ष लोक बाहेर आले.
  • २०१४-२०१९ मध्ये भारताची थेट गुंतवणूक २८४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी झाली, २००९ -२०१४ मध्ये अमेरिकन डॉलर. १९० अब्ज डॉलर्स होती.
  • केंद्र सरकारचे कर्ज जीडीपीच्या 48.7% (मार्च 2019) पर्यंत 52.2% (मार्च 2014) पर्यंत कमी झाले.
  • दोन क्रॉस-कटिंग घडामोडी
    • तंत्रज्ञानाचा प्रसार (विश्लेषण, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, बायोइन्फॉरमॅटिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता).
    • भारतात उत्पादक वयोगटातील सर्वाधिक लोकांची संख्या (15-65 वर्षे)
  • जीएसटीमुळे यंत्रणेतील अनेक अडथळे दूर झाले.

मागासवर्गीय समाज

  • मागासवर्गीयांसाठी 85 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • अनुसूचित जाती जमातींसाठी 53 हजार 700 कोटींची तरतूद कऱण्यात आली आहे.

पर्यटन – Budget 2020

  •  संस्कृती मंत्रालयासाठी 3 हजार 150 कोटी रुपयांची तरतूद
  •  5 पुरातत्व ठिकाणांचा विकास करणार
  •  4 संग्रहालयांचे नुतनीकरण करणार
  •  रांचीमध्ये आदिवासी संग्रहालय स्थापन करणार
  •  अहमदाबादेत समुद्री संग्रहालय उभारणार
  •  संस्कृती रक्षणासाठी अभिमत विद्यापीठ सुरु करणार

कररचना – टॅक्स – Budget 2020

स्लॅबमध्ये बदल

  • पाच लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त
  • 5 ते 7.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के आयकर
  • 7.5 ते 10 लाखांसाठी 15 टक्के
  • 10 ते 12.50 पुढे 20 टक्के
  • 12.50 ते 15 लाख 25 टक्के
  • 15 लाखांवर 30 टक्के

केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे उद्दीष्ट आहे

  • डिजिटल गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून सेवांचे अखंडपणे वितरण करणे.
  • राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइनद्वारे जीवनमान सुधारणे
  • आपत्ती निवारणातून जोखीम कमी करणे.
  • निवृत्तीवेतन आणि विमा प्रवेशाद्वारे सामाजिक सुरक्षा वाढवणे.

 

बजेट हे तीन थीम्स च्या भावताली बनवले आहे
महत्वाकांक्षी भारत ज्यामध्ये समाजातील सर्व घटक आरोग्य, शिक्षण आणि चांगल्या नोकर्‍या मिळवून जगण्याचा उत्तम दर्जा.

 

तीन घटक आहेतः

कृषी, पाटबंधारे आणि ग्रामीण विकास.
निरोगीपणा, पाणी आणि स्वच्छता
शिक्षण आणि कौशल्ये.

 

पंतप्रधानांच्या “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” या उपदेशात सर्वांसाठी आर्थिक विकास दर्शविला गेला.
काळजी घेणारी संस्था जी दोन्ही मानवी व दयाळू आहे.


या तीन थीम्स भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन स्वच्छ अर्थव्यवस्था या वरती फोकस करणार आहेत

कृषी, पाटबंधारे आणि ग्रामीण विकास
सरकारने 16 कलमी अजेंडा जाहीर केला आहे
१०० पाणी-ताणग्रस्त जिल्ह्यांसाठी व्यापक उपाय प्रस्तावित


निळा अर्थव्यवस्था

  • रु. 2024-25 पर्यंत 1 लाख कोटी माशे निर्यात करणार.
  • 2022-23 पर्यंत 200 लाख टन माशांचे उत्पादन.
  • 3477 सागर मित्र आणि 500 ​​मत्स्य उत्पादक संस्था.


रेल्वे

  • किसान रेल्वे पीपीपीमार्फत भारतीय रेल्वेने स्थापित केली जाईल.
  • नाशवंत वस्तूंसाठी एक अखंड राष्ट्रीय शीत पुरवठा साखळी (दूध, मांस, मासे इ.) तयार करणे.
  • एक्स्प्रेस आणि फ्रेट गाड्यांमध्ये रेफ्रिजरेट केलेले डबे असतात.


नागरी विमान वाहतूक

  • नागरी उड्डयन मंत्रालयामार्फत कृषी उदयन सुरू करण्यात येणार आहे.
  • आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय दोन्ही मार्ग कव्हर केले जातील.

 

एक-उत्पादन एक जिल्हा

  • फलोत्पादन क्षेत्रातील चांगल्या मार्केटींग व निर्यातीत मदत करेल.


सर्व प्रकारच्या खतांचा संतुलित वापर - पारंपारिक सेंद्रिय आणि नाविन्यपूर्ण खते


सेंद्रिय, नैसर्गिक आणि एकात्मिक शेतीसाठी उपाय

  • जैविक खेती पोर्टलच्या माध्यमातून सेंद्रिय उत्पादनांचे बाजार मजबूत केले जाईल.
  • शून्य-बजेट नैसर्गिक शेतीत समाविष्ट केले जाईल.
  • पावसाने भरलेल्या भागात एकात्मिक शेती प्रणालींचा विस्तार केला जाईल.
  • बहु-स्तरीय पीक, मधमाशी पालन, सौर पंप, बिगर पिकाच्या हंगामात सौर उर्जा उत्पादन जोडले जाईल.

 

पंतप्रधान-कुसुमचा विस्तार

  • 20 लाख शेतकर्‍यांना एकट्या सौर पंप उभारण्यासाठी पुरविण्यात येणार आहे.
  • आणखी १ lakh लाख शेतकर्‍यांना त्यांच्या ग्रीड-कनेक्ट पंप संचाचे सौर्यकरण करण्यास मदत केली जाईल.
  • शेतकर्‍यांना त्यांच्या पडझड / नापीक जमिनीवर सौर उर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करणे आणि विक्री करणे यासाठी योजना

 

गाव साठवण योजना

  • शेतकर्‍यांना चांगली असणारी क्षमता आणि त्यांची लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी बचत गटांमार्फत चालविण्यात येईल.
  • नाबार्ड नकाशा व भू-टॅग कृषी-गोदामे, कोल्ड स्टोरेज, रेफर व्हॅन सुविधा इ.
  • ब्लॉक / तालुका स्तरावर अशा कार्यक्षम गोदामे उभारण्यासाठी व्यवहार्यता निधी अनुदान.
  • भारतीय खाद्य महामंडळ (एफसीआय) आणि सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी) अशी गोदाम इमारत घेण्याचे काम करेल.
  • ई-एनएएममध्ये समाकलित करण्यासाठी वाटाघाटीच्या पावती (ई-एनडब्ल्यूआर) वर वित्तपुरवठा.
  • मॉडेल कायद्यांची (केंद्र सरकारने जारी केलेली) अंमलबजावणी करणार्‍या राज्य सरकारांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
  • मॉडेल एग्रीकल्चरल लँड लीजिंग कायदा, २०१..
  • मॉडेल कृषी उत्पन्न आणि पशुधन विपणन (प्रोत्साहन आणि सुलभता) कायदा, 2017.
  • मॉडेल कृषी उत्पन्न आणि पशुधन कराराचे पालन आणि सेवा (पदोन्नती आणि सुलभता) कायदा, 2018.
  • पशुधन - 2025 पर्यंत दूध प्रक्रिया क्षमता दुप्पट 108 एमएमटीवरून 53.5 एमएमटीपर्यंत वाढविणे.

 
 

निरोगीपणा, पाणी आणि स्वच्छता

  • पंतप्रधान जन आरोग्य योजना (पीएमजेवाय)
  • पीपीपी मोडमध्ये रुग्णालये स्थापित करण्यासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग विंडो प्रस्तावित आहे.
  • पहिल्या टप्प्यात आयुष्मान नसलेल्या एस्पिरेशनल जिल्हे.
  • क्षय रोग दूर करण्यासाठी टीबी हरेगा देश जीतेगा मोहीम 2025 पर्यंत सुरू केली.
  • एनसीडी - गैर-संसर्गजन्य आजारांविरूद्धच्या भारताच्या लढाई संदर्भात अर्थसंकल्पात “फिट इंडिया मूव्हमेंट” बद्दल बोलण्यात आले आहे.
  • जन औषाढी केंद्राचा विस्तार करण्यात येणार आहे.
  • आरोग्य क्षेत्रासाठी बजेटमध्ये ,000 ,000,००० कोटींचे वाटप
  •  अर्थसंकल्पात पीपीपी मॉडेलअंतर्गत इंडियन टीयर-II आणि टीयर -I शहरांमध्ये रुग्णालये सुरू करण्याचा विचार आहे.
  • जल जीवन अभियानांतर्गत रू. 2020-21 वर्षासाठी 11,500 कोटी रुपये देण्यात आले.
  • या अंतर्गत स्थानिक जलस्रोत वाढविणे, विद्यमान स्त्रोतांचे पुनर्भरण करणे आणि जलसंकलन व पृथक्करण यांना चालना देण्याचे काम हाती घेण्यात येईल.
  • स्वच्छ भारत अभियान
  • रु. 12,300 कोटी
  • ODF वर्तन टिकवून ठेवण्यासाठी ODF-Plus

 

शिक्षण आणि कौशल्ये

  • लवकरच नवीन शिक्षण धोरण जाहीर केले जाईल.
  • नॅशनल पोलिस युनिव्हर्सिटी आणि नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटीला पॉलिसींग सायन्स, फॉरेन्सिक सायन्स आणि सायबर फॉरेन्सिक्सचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
  • राष्ट्रीय संस्था रँकिंग फ्रेमवर्कमधील शीर्ष 100 संस्थांकडून पदवी स्तराचा पूर्ण-ऑनलाईन शिक्षण कार्यक्रम प्रदान केला जाईल.
  • अर्बन लोकल बॉडीजतर्फे देण्यात येणा fresh्या नव्या अभियंत्यांना १ वर्षाची इंटर्नशिप.
  • पीपीपी मोडमध्ये विद्यमान जिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय महाविद्यालय संलग्न केले जाईल.
  • बाह्य वाणिज्यिक कर्ज आणि एफडीआय शिक्षण क्षेत्रात सक्षम केले जावे.
  • अर्थसंकल्पानुसार सन २०२०-२१ मध्ये १ higher० उच्च शिक्षण संस्था प्रशिक्षणार्थी सुरू करतील
  • शहरी स्थानिक संस्थांना फ्रेशर्स आणि अभियंत्यांना एका वर्षासाठी इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करुन देण्यास सांगण्यात आले आहे.
  • वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी पदवीस्तरीय ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम सुरू केला जाईल.
  • स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम अंतर्गत इंदसॅट परीक्षा आशियाई आणि आफ्रिकन देशांमध्ये घेतली जाईल

 
 

आर्थिक प्रगती

  • इन्व्हेस्टमेंट क्लीयरन्स सेल प्रस्तावित आहे
  • "एंड टू एंड" सुविधा आणि समर्थन प्रदान करणे.
  • पोर्टलद्वारे कार्य करणे.
  • पाच नवीन स्मार्ट शहरे विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे
  • नॅशनल टेक्निकल टेक्स्टाईल मिशन
  • 2020-21 ते 2023-24 पर्यंत अंमलबजावणीचा कालावधी.
  • टेक्निकल टेक्स्टाईलमध्ये जागतिक स्तरावरील नेता म्हणून आपले स्थान ठेवण्याचे उद्दीष्ट आहे.
  • निर्विक योजना
    उच्च निर्यात पत वितरण हे उद्दीष्ट आहे.
  • गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीएम) ची उलाढाल तीन लाख कोटी रुपयांवर घेण्याचा प्रस्ताव आहे.
  • निर्यात केलेल्या उत्पादनांवरील कर्तव्ये व कर सुधारण्याची योजना सुरू केली जाईल.

 

पायाभूत सुविधा

  • येत्या पाच वर्षांत १०० लाख कोटी रुपये गुंतविले जाणार आहेत.
  • नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन डिसेंबर 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये 102 लाख कोटी रुपयांच्या 6500 हून अधिक प्रकल्प आहेत.
  • नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लवकरच प्रसिद्ध होईल. हे होईल
  • केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि मुख्य नियामकाच्या भूमिके स्पष्ट करा.
  • सिंगल विंडो ई-लॉजिस्टिक बाजार तयार केला जाईल.
  • रोजगार निर्मिती, कौशल्ये आणि एमएसएमई स्पर्धात्मक बनविण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
  • महामार्गाचा वेगवान विकास हाती घेण्यात येईल.

रेल्वे

  • रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीवर रेल्वेच्या रुळांवर मोठी सौर उर्जा क्षमता
  • चार स्टेशन पुनर्विकास प्रकल्प व १ passenger० प्रवासी गाड्यांचे पीपीपीमार्फत परिचालन.
  • प्रतीकात्मक पर्यटन स्थळे जोडण्यासाठी अधिक तेजस प्रकारच्या गाड्या.
  • मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यान जलदगती रेल्वे सक्रियपणे पाठपुरावा केला जाईल.
  • १868 कि.मी. लांबीचा बंगळुरू उपनगरी परिवहन प्रकल्प १.186०० कोटी रुपये खर्चून विकसित केला जाईल.
  • केंद्र सरकार 20% इक्विटी प्रदान करेल आणि प्रकल्प खर्चाच्या 60% पर्यंत बाह्य सहाय्य करेल.

बंदरे, जलमार्ग आणि विमानतळ

  • एक प्रमुख बंदर नगरसेवक बनले जाईल आणि ते शेअर बाजारात सूचीबद्ध केले जाईल.
  • पंतप्रधानांच्या अर्थ गंगा संकल्पनेवर आधारित नदीकाठच्या आर्थिक कार्याला चालना मिळेल.
  • उडान योजनेस पाठिंबा देण्यासाठी २०२24 पर्यंत आणखी १०० विमानतळ विकसित केले जातील.
  • स्मार्ट मीटरिंगचे काम हाती घेण्यात येईल आणि विस्कळीत होणा distress्या त्रासाचे निराकरण करण्यासाठी अधिक सुधारणा करण्यात येतील.
  • ऊर्जा क्षेत्र
  •  प्रीपेड स्मार्ट मीटर: राज्यांना विद्यमान उर्जा मीटर प्रीपेसह पुनर्स्थित करावे लागतील

ऊर्जा क्षेत्र

  •  प्रीपेड स्मार्ट मीटर: राज्यांना विद्यमान उर्जा मीटर प्रीपेड स्मार्ट मीटरसह पुनर्स्थित करावे लागतील.
  •  ऊर्जा व नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात 22,000 कोटी रुपयांचे वाटप आहे.
  •  राष्ट्रीय गॅस ग्रीडचे विस्तार 16200 किमी ते 27000 किमी पर्यंत केले जाईल.
  •  खासगी क्षेत्रामार्फत डाटा सेंटर पार्क उभारण्यासाठी नवीन धोरण सुरू केले जाईल.
  •  भारत नेट फायबर ते गृह कनेक्शनद्वारे 1 लाख ग्रामपंचायतींना जोडेल
  •  अर्थसंकल्पात भारत नेट कार्यक्रमासाठी 6000 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे
  •  “क्वांटम तंत्रज्ञान आणि अनुप्रयोगांवर नॅशनल मिशन” साठी येत्या years वर्षात ,000,००० कोटी रुपये उपलब्ध आहेत.
     

नवीन तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी

  • खासगी क्षेत्राला देशभरात डाटा सेंटर पार्क उभारण्यास सक्षम करण्याचे धोरण लवकरच आणले जाईल.
  • यावर्षी 100000 ग्रामपंचायतींना जोडण्यासाठी भारतनेटच्या माध्यमातून फायबर टू होम (एफटीटीएच) कनेक्शन.
  • क्वांटम टेक्नॉलॉजीज अँड .प्लिकेशन्सच्या नॅशनल मिशनसाठी पुढच्या पाच वर्षांत शासनाने 8000 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
     

स्टार्टअप्सचा लाभ घेण्यासाठी

  • सीमलेस applicationप्लिकेशन आणि आयपीआर हस्तगत करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मची जाहिरात केली जाईल.
  • टेक्नॉलॉजी क्लस्टर, चाचणी बेड आणि छोट्या छोट्या उत्पादनाच्या आश्रयासाठी डिझाइन, बनावट आणि संकल्पनेचा पुरावा प्रमाणीकरणासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.
  • भारताच्या अनुवांशिक लँडस्केपचे मॅपिंग- दोन नवीन राष्ट्रीय स्तरीय विज्ञान योजना.
  • एक व्यापक डेटाबेस तयार करण्यासाठी आरंभ करणे.
  • आरंभिक जीवन निधी प्रस्तावित केले आहे ज्यात विचारांना आधार देण्यासाठी बियाणे निधीचा समावेश आहे आणि
  • प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्ट-अपचा विकास.

 

समाजाची काळजी घेणे

  • मुलींनी मुलींमध्ये प्रवेश करण्याच्या वयाचा अभ्यास करण्यासाठी एक टास्क फोर्स नेमण्याचा प्रस्ताव सरकारने दिला आहे. टास्क फोर्सने सहा महिन्यांत शिफारसी सबमिट केल्या आहेत.
  • महिला विशिष्ट कार्यक्रमांसाठी २8686०० कोटी रुपये प्रस्तावित.
  • सांस्कृतिक मंत्रालयांतर्गत इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ हेरिटेज अँड कन्झर्व्हेशन प्रस्तावित आहे. याला डीम्ड विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात येईल.
  • साइटवर संग्रहालये असलेल्या आयकॉनिक साइट म्हणून 5 साइट विकसित केल्या जातील
  • राखीघरि (हरियाणा)
  • हस्तिनापूर (उत्तर प्रदेश)
  • शिवसागर (आसाम)
  • ढोलाविरा (गुजरात)
  • अदिचलल्लूर (तामिळनाडू)


नौवहन मंत्रालयाने अहमदाबादजवळ हडप्पा वयाचे समुद्री स्थळ लोथल येथे सागरी संग्रहालय उभारले जाईल.
 

कला आणि संस्कृती

- एक डीम्ड विद्यापीठ म्हणून सरकार “इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ हेरिटेज अँड कन्झर्वेशन” ची स्थापना करेल  5 पुरातत्व साइट टॉप-खाच साइट म्हणून विकसित केल्या पाहिजेत; या साइट्स आहेत
                  राखीगढी, हरियाणा
                  हस्तिनापूर, उत्तर प्रदेश
                   शिवसागर, आसाम
                  ढोलाविरा, गुजरात
                  अडीचनेलूर, तामिळनाडू
सरकार रांचीमध्ये आदिवासी संग्रहालय तयार करेल.
सांस्कृतिक मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पात 3150 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत

 

पर्यटन क्षेत्र

पर्यटन क्षेत्र 7.8 टक्क्यांनी वाढून 1.88 लाख कोटी रुपयांवर जाईल.

पर्यावरण आणि हवामान बदल
जुन्या औष्णिक उर्जा प्रकल्पांना निकषांपेक्षा कार्बन उत्सर्जनासह बंद करण्याचा उपयोगितांना सल्ला देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
शहरीमध्ये स्वच्छ हवेची योजना आखून देणारी व अंमलबजावणी करणार्‍या राज्यांना प्रोत्साहन मिळेल.
 

कारभार

  • करदात्यांचा सनद कायद्यात समाविष्ट केला जाईल. यामुळे कर प्रशासनात कार्यक्षमता आणि निष्पक्षता येईल अशी अपेक्षा आहे.
  • काही गुन्हेगारापासून सिव्हिल गुन्ह्यांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी कंपन्या सुधारित केलेली आहेत.
  • राष्ट्रीय भरती एजन्सी (एनआरए) ची स्थापना केली जाईल. हे राजपत्रित नसलेल्या पदांच्या भरतीसाठी आहे.

 

आर्थिक क्षेत्र

  • आतापर्यंत शासनाने 10 पीएसबीचे 4 मध्ये विलीनीकरण करण्याची घोषणा केली आहे आणि 350000 कोटी रुपयांचे भांडवल जमा केले आहे.
  • पारदर्शकता आणि अधिकाधिक व्यावसायिकता आणण्यासाठी अधिक प्रशासकीय सुधारणा केल्या जातील.
  • भांडवल वाढवण्यासाठी काही बँकांना भांडवल बाजारात जाण्यास सांगितले जाईल.
  • डीआयसीजीसी (ठेवी विमा पत गॅरंटी कॉर्पोरेशन) यांना ठेवी विमा सद्यस्थितीत १ लाख रुपयांवरून पाच लाखांपर्यंत वाढवून देण्यास सांगण्यात आले आहे आरबीआयला दिलेली शक्ती, भांडवलाचा प्रवेश सक्षम करणे इ.
  • पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण अधिनियमात सुधारणा केली जाईल
  • पीएफआरडीएची भूमिका नियमित करणे मजबूत करा
  • पीएफआरडीएमधून सरकारी कर्मचाDA्यांसाठी एनपीएस ट्रस्ट विभक्त करणे सुलभ करा
  • सरकारव्यतिरिक्त कर्मचार्‍यांकडून निवृत्तीवेतन ट्रस्टची स्थापना सक्षम करा
  • रिझर्व्ह बँकेद्वारे एमएसएमईच्या कर्ज पुनर्रचनेसाठी विंडो 31 मार्च 2021 पर्यंत एक वर्षासाठी वाढविण्यात येणार आहे
  • बँकांकडून एमएसएमईच्या उद्योजकांना गौण कर्ज पुरवण्यासाठी नवीन योजना
  • अर्ध-इक्विटी म्हणून मोजले जाईल
  • मध्यम आणि लघु उद्योजकांसाठी क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टद्वारे (सीजीटीएमएसई) संपूर्ण हमी दिली जाईल
  • सीजीटीएमएसईचे कॉर्पस त्यानुसार सरकारने वाढविले जाईल
  • फॅक्टर रेग्युलेशन 2011क्ट २०११ मध्ये एनबीएफसींना टीआरडीएसच्या माध्यमातून एमएसएमईला चलन वित्तपुरवठा करण्यास सक्षम करण्यासाठी सक्षम केले जाईल.
  • एमएसएमईची निर्यात प्रोत्साहन
  • फार्मास्युटिकल्स, वाहन घटक आणि इतर सारख्या निवडलेल्या क्षेत्रांसाठी.
  • एक्झिम बँकेने एसआयडीबीआयसह एकत्रित केलेली १००० कोटींची योजना.
  • तंत्रज्ञान श्रेणीसुधारणे, अनुसंधान व विकास, व्यवसाय धोरण इ. साठी हात होल्डिंग समर्थन

 

आर्थिक बाजार

  • रोखे बाजार अधिक सखोल करण्यासाठी
  • अनिश्चित गुंतवणूकदारांसाठी शासकीय सिक्युरिटीजच्या काही निर्दिष्ट श्रेणी पूर्णपणे उघडल्या जातील.
  • कॉर्पोरेट बाँडमधील एफपीआय मर्यादा त्याच्या थकबाकीतील 9% पासून 15% पर्यंत वाढली.
  • डेब्ट बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंडाचा (ईटीएफ) नवीन डेबिट-ईटीएफ ने विस्तार केला ज्यामध्ये प्रामुख्याने सरकारी सिक्युरिटीज असतात, यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदार, पेन्शन फंड आणि दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना आकर्षक प्रवेश मिळतो.

 निर्गुंतवणूक - एलआयसीमधील शासकीय धारकांची अंशतः विक्री शासन प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरद्वारे केली जाईल.
 

वित्तीय व्यवस्थापन

  • वित्त वर्ष 17 आणि वित्तीय वर्ष 18 मधील जीएसटी भरपाई फंडामधील अतिरिक्त / अधिशेष संकलन दोन हप्त्यांमध्ये निधीमध्ये हस्तांतरित केले जाईल.
  • उदयोन्मुख सामाजिक आणि आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी आणि दुर्मीळ संसाधनांचा चांगल्या प्रकारे उपयोग केला जाईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत योजना आणि केंद्र सरकारच्या योजनांचे फेरबदल केले जातील.
  • आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी
  • खर्चाचे सुधारित अंदाजः रु. 26.99 लाख कोटी.
  • पावतींचे सुधारित अंदाजः अंदाजे रु. 19.32 लाख कोटी.
  •  
  • 2020-21 वर्षासाठी:
  • जीडीपीची नाममात्र वाढ अंदाजे 10% आहे.
  • पावतीः अंदाजे रु .२२.66 लाख कोटी
  • खर्च: रु .30.42 लाख कोटी
  • आरई 2019-20 मध्ये 3.8% आणि बीई 2020-21 साठी 3.5% ची वित्तीय तूट आहे.
  • २०१-१ RE आणि बीई २०२०-२०१ both या दोन्ही एफआरबीएम कायद्याच्या कलम (()) च्या अनुषंगाने सरकारने वित्तीय तूटत ०.%% विचलन जाहीर केले आहे.
  • बाजार कर्ज: निव्वळ बाजार कर्ज: 2019-20 साठी रू .4.99 लाख कोटी आणि त्यासाठी 5.36 लाख कोटी रुपये
  • नवीन वीजनिर्मिती कंपन्यांना कव्हर करण्यासाठी नवीन कॉर्पोरेट कर दर 15% वाढविला जाईल.
    लाभांश वितरण कर काढून टाकला  जाईल.

     
  • स्टार्टअप्स
    सलग 3 वर्षाच्या कालावधीसाठी 100% कर कपातीचा आनंद घ्याल (यामध्ये 100 कोटी डॉलर्सची उलाढाल असणे आवश्यक आहे).

     
  • सहकारी
    कॉर्पोरेट क्षेत्राप्रमाणेच दराने कर आकारला जाईल.
    कंपन्यांना किमान पर्यायी कर (एमएटी) मधून सूट देण्यात आल्याने पर्यायी किमान कर (एएमटी) पासून सूट देण्यात आली आहे.

     
  • अप्रत्यक्ष कर
     
    • जीएसटी
       
      • बीजक मिळविण्यासाठी ग्राहकांना उत्तेजन देण्यासाठी रोख रिवॉर्ड सिस्टमची परिकल्पना आहे.
      • १ एप्रिल २०२० पासून पायलट रन म्हणून अंमलबजावणीसाठी नील रिटर्नसाठी एसएमएस आधारित फाइलिंग आणि सुधारित इनपुट टॅक्स क्रेडिट फ्लोसारख्या वैशिष्ट्यांसह सरलीकृत रिटर्न
      • ग्राहक चलनांसाठी प्रस्तावित जीएसटी पॅरामीटर्स कॅप्चर करणारे डायनॅमिक क्यूआर-कोड.
      • टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणल्या जाणार्‍या केंद्रीय माहिती प्रणालीत गंभीर माहिती हस्तगत करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक चलन.
      • वीड आउट डमी किंवा अस्तित्वात नसलेल्या युनिट्समध्ये करदात्यांची आधार आधारित पडताळणी.
      • इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरच्या उद्देशाने जीएसटी रेट स्ट्रक्चर विचारात घेत आहे.
    • बीसीडी (मूलभूत सीमा शुल्क शुल्क) वगळता वैद्यकीय उपकरणांच्या आयातीवर%% आरोग्य उपकर लावला जाईल.
      व्यापार धोरण उपाय

 

युनियन बजेट २०२०  PDF Download Here


आता आपण दररोज व्हाट्सअॅप / टेलिग्रामवर नौकरीअड्डा कडून जॉब्स मिळवू शकता. तुमच्या मोबाईलमध्ये 7559479777 हा नंबर सेवा करा आणि लिंक वरती क्लिक करा


Union Budget 2020 Detailed Analysis for Government Exams UPSC IAS, SSC, IBPS, MPSC,PSI,STI,Police

By Naukari Adda Team


The Union Budget is the annual budget of the Indian Republic. It is presented every year in the month of February generally by the Union Finance Minister. In this page, you can read all about what a budget is, and what to expect in the Union Budget 2020-21

Union Budget

The Union Budget is also known as the Annual Financial Statement. Article 112 of the Constitution of India lays down that it is a statement of the estimated expenditure and receipts of the Government for a particular year. 

  • The Budget keeps the account of the finances of the government for the fiscal year (from 1st April to 31st March).
  • The Budget is presented on 1st February (until 2016, it was presented on the last working day of February) so that it can materialise before the commencement of the new financial year which starts on 1st April. 
  • In 2017, a 92-year-old tradition was broken when the railway budget was merged with the Union Budget and presented together.
  • The Budget has to be passed by the Lok Sabha before it can come into effect.
  • The Union Budget is divided into Revenue Budget and Capital Budget. 
  • In the Union Budget, the disbursements and receipts of the government comprise the various types of government funds in India namely, the Consolidated Fund of India, the Contingency Fund and the Public Account. 
  • The Economic Survey of India is released ahead of the presentation of the Budget. This document is prepared under the guidance of the Chief Economic Advisor and is presented for discussion in both Houses during the Budget session.

 

Important Highlights of Budget 2020 for Government Exams UPSC IAS, SSC, IBPS,MPSC, PSI,STI

  • Union Budget 2020 is presented in the Lok Sabha by Finance Minister Nirmala Sitharaman
  • The Budget 2020 is focussed on 3 major themes - Aspirational India; Economic Development for all & A Caring Society.
  • Languages used in Union Budget 2020: Hindi, English, Kashmiri, French

 

  • Unprecedented milestones and achievements of Indian Economy
    • India is now the fifth largest economy of the world.
    • 4% average growth clocked during 2014-19 with inflation averaging around 4.5%.
    • 271 million people raised out of poverty during 2006-16.
    • India’s Foreign Direct Investment elevated to US$ 284 billion during 2014-19 from US$ 190 bn during 2009-14.
    • Central Government debt reduced to 48.7% of GDP (March 2019) from 52.2% (March 2014).
    • Two cross-cutting developments
      • Proliferation of technologies (Analytics, Machine Learning, robotics, Bioinformatics and Artificial Intelligence).
      • Highest ever number of people in the productive age group (15-65 years) in India.
    • GST removed many bottlenecks in the system.
  • Aim of the union budget is
    • To achieve seamless delivery of services through Digital governance.
    • To improve physical quality of life through National Infrastructure Pipeline.
    • Risk mitigation through Disaster Resilience.
    • Social security through Pension and Insurance penetration.

 

  • Three prominent themes around which budget has been framed
    • Aspirational India in which all sections of the society seek better standards of living, with access to health, education and better jobs.
      • Three components are:
        • Agriculture, Irrigation and Rural Development.
        • Wellness, Water and Sanitation.
        • Education and Skills.
      • Economic development for all, indicated in the Prime Minister’s exhortation of “Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas”.
      • Caring Society that is both humane and compassionate.

These three themes are held together by corruption free policy driven good governance and; clean and sound financial sector.

 

  • Agriculture, Irrigation and Rural Development
    • The govt has announced 16 point agenda
      • Comprehensive measures for 100 water-stressed districts proposed
      • Blue Economy
        • Fisheries exports worth Rs. 1 lakh Cr by 2024-25.
        • 200 lakh tonnes of fish production by 2022-23.
        • 3477 Sagar Mithras and 500 Fish Farmer Producer Organisation.
      • Railways
        • Kisan Rail to be setup by Indian Railways through PPP.
        • To build a seamless national cold supply chain for perishables (milk,  meat, fish,etc).
        • Express and Freight trains to have refrigerated coaches.
      • Civil aviation
        • Krishi Udaan to be launched by the Ministry of Civil Aviation.
        • Both international and national routes to be covered.
      • One-Product One-District
        • Will help in better marketing and export in the Horticulture sector.
      • Balanced use of all kinds of fertilizers – traditional organic and innovative fertilizers
      • Measures for organic, natural, and integrated farming
        • Organic products market to be strengthened through Jaivik Kheti Portal.
        • Zero-Budget Natural Farming to be included.
        • Integrated Farming Systems in rain-fed areas to be expanded.
        • Multi-tier cropping, bee-keeping, solar pumps, solar  energy production  in  non-cropping season to be added.
      • Expansion of PM-KUSUM
        • 20 lakh farmers to be provided for setting up stand-alone solar pumps.
        • Another 15 lakh farmers to be helped to solarise their grid-connected pump sets.
        • Scheme to enable farmers to set up solar power generation capacity on  their fallow/barren lands and to sell it to the grid.
      • Village Storage Scheme
        • Will be run by the SHGs to provide farmers a good  holding capacity  and  reduce their logistics cost.
        • NABARD to map and geo-tag agri-warehouses, cold storages, reefer van facilities, etc.
      • Viability Gap Funding for setting up such efficient warehouses at the block/taluk level.
      • Food Corporation of India (FCI) and Central Warehousing Corporation (CWC) to undertake such warehouse building.
      • Financing on Negotiable Warehousing Receipts (e-NWR) to be integrated with e-NAM.
      • State governments  who  undertake implementation  of  model laws (issued  by  the  Central government) to be encouraged.
        • Model Agricultural Land Leasing Act, 2016.
        • Model Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act,  2017.
        • Model Agricultural Produce and Livestock  Contract Farming and  Services (Promotion and Facilitation) Act,  2018.
      • Livestock – Doubling of milk processing capacity to 108 MMT from 53.5 MMT by 2025.

 

  • Wellness, Water and Sanitation
    • PM Jan Arogya Yojana (PMJAY)
      • Viability Gap Funding window proposed for setting up hospitals in the PPP mode.
      • Aspirational Districts with no Ayushman empanelled hospitals to be covered in the first phase.
    • TB Harega Desh Jeetega  campaign  launched to eliminate tuberculosis  by 2025.
    • Budget talks about the “Fit India Movement” in the context of India’s fight against the NCDs - non-communicable diseases.
    • Jan Aushadhi Kendra will be expanded.
    • Budget allocates Rs 69,000 crore for the Health sector
    •  Budget seeks to set up hospitals in Indian Tier-II and Tier-III cities under the PPP model.
    • Under Jal Jeevan Mission Rs. 11,500 Cr allocated for the year 2020-21.
      • Under this augmenting local water sources, recharging existing sources and promoting water harvesting and desalination will be undertaken.
    • Swachh Bharat Abhiyan
      • Allocation of Rs. 12,300 Cr.
      • ODF-Plus in order to sustain ODF behavior.

 

  • Education and Skills
    • New Education Policy will be announced soon.
    • National Police University and National Forensic Science University has been proposed for policing science, forensic science and cyber-forensics.
    • Degree level full-fledged online education program would be provided by top 100 institutions in  the National Institutional Ranking  Framework.
    • 1 – year internship to fresh engineers to be provided by Urban Local Bodies.
    • Medical college to be attached to an existing district hospital in PPP mode.
    • External Commercial Borrowings and FDI to be enabled in education sector.
    • As per the budget, 150 higher education institutions will start apprenticeships in 2020-21
    • Urban Local Bodies have been asked to provide internship opportunities for freshers and engineers for a period of one year.
    • A degree level online education programme will be launched to provide quality education to deprived sections students.
    • INDSAT exam will be conducted in Asian and African countries under the Study in India programme

 

  • Economic development
    • Investment Clearance Cell has been proposed
      • To provide “end to end”  facilitation and support.
      • To work through a portal.
    • Five new smart cities proposed to be developed
    • National Technical Textiles Mission
      • Implementation period from 2020-21 to 2023-24.
      • The aim is to position India as a global leader in Technical Textiles.
    • NIRVIK scheme
      • The objective is to achieve higher export credit  disbursement.
    • Turnover of Government e-Marketplace (GeM) proposed to be taken to Rs 3 lakh crore.
    • Scheme for Revision of  duties and  taxes on exported products to be  launched.

 

  • Infrastructure
    • Rs. 100 lakh Cr to be invested in the next five years.
    • National Infrastructure Pipeline has been launched in December 2019. This had over 6500 projects worth over Rs.102 lakh Cr.
    • National Logistics Policy to be released soon. This will
      • Clarify roles of the Union Government, State Governments and key  regulators.
      • A single window e-logistics market to be  created.
      • The focus will be on generation of employment, skills and making MSMEs competitive.
    • Accelerated development of highways will be undertaken.
    • Railways
      • Large solar  power  capacity to be set up  along the rail tracks, on  land  owned  by railways.
      • Four station redevelopment projects  and operation of 150 passenger trains through PPP.
      • More Tejas type trains to connect iconic tourist destinations.
      • High speed train between Mumbai and Ahmedabad to be actively pursued.
      • 148 km long Bengaluru  Suburban transport project  will be developed at a cost of Rs.18600 Cr.
      • Centre to provide 20% of equity and facilitate external assistance up to 60% of the project cost.
    • Ports, waterways and airports
      • One major port to be corporatized and it would be listed on the stock market.
      • Economic activity along river banks will be energized based on the Arth Ganga concept of PM.
      • 100 more airports to be developed by 2024 to support Udaan scheme.
    • Smart metering will be undertaken and more reforms to be taken to address the distress in discoms.
    • Energy Sector
      •  Prepaid Smart Meters: States will have to replace existing energy meters with the prepaid smart meters.
      •  Budget allocates Rs 22,000 crore for the Power and Renewable Energy Sector.
      •  The national gas grid will be expanded from 16200 km to 27000 km.
      •  A new policy will be launched for the construction of data centre parks by the private sector. 
      •  Bharat Net to link 1 lakh gram panchayats through Fibre to Home connections
      •  Budget allocates Rs 6000 crore for the Bharat Net programme 
      •  It provides Rs.8,000 crore in the next 5 years for “National Mission on Quantum Technology and Applications”.

 

  • To take advantage of new technology
    • Policy to enable the private sector to build Data Centre parks throughout the country to be brought out soon.
    • Fiber to the Home (FTTH) connections through BharatNet to link 100000 gram panchayats this year.
    • The govt has proposed Rs.8000 Cr over the next five years for National Mission on Quantum Technologies and Applications.

 

  • To benefit startups
    • A digital platform will be promoted to facilitate seamless application and capture of IPRs.
    • Facilities for designing, fabrication and validation of proof of concept and further scaling up Technology  Clusters, harbouring test beds and small scale manufacturing will be established.
    • Mapping  of  India’s  genetic  landscape-  Two  new  national  level  Science  Schemes.
    • to be initiated to create a comprehensive database.
    • Early  life  funding  proposed,  including  a  seed  fund  to  support  ideation  and
    • development of early stage Start-ups.

 

  • Caring for society
    • The govt has proposed to appoint a task force to study about the age of girls entering motherhood. The task force top submit recommendations in six months.
    • Allocation of Rs.28600 Cr proposed for women specific programs.
    • Indian Institute of Heritage and Conservation has been proposed under the Ministry of Culture. This will be given a status of deemed university.
    • 5 sites will be developed as iconic sites with on-site museums
      • Rakhigarhi (Haryana)
      • Hastinapur (Uttar Pradesh)
      • Shivsagar (Assam)
      • Dholavira (Gujarat)
      • Adichanallur (Tamil Nadu)
    • Maritime museum to be set up at Lothal- the Harappan age maritime site near Ahmedabad, by Ministry of Shipping.

Art & Culture

• The government will constitute “Indian Institute of Heritage and Conservation” as a deemed university
• 5 archaeological sites to be developed as top-notch sites; these sites are
                    Rakhigarhi, Haryana
                  Hastinapur, Uttar Pradesh
                   Sivasagar, Assam
                  Dholavira, Gujarat
                  Adichanallur, Tamil Nadu
• The government will build a Tribal Museum in Ranchi.
• The budget allocates Rs 3150 crore for the Ministry of Culture

 

Tourism Sector

The Tourism Sector will grow at 7.8% to Rs 1.88 lakh crore.

  • Environment and Climate change
    • Has proposed to advise the utilities to close the old thermal power plants with carbon emissions above the set norms.
    • Would encourage the states which are formulating and implementing the plans for cleaner air in cities.

 

  • Governance
    • Taxpayer charter to be incorporated into the statute. This is expected to bring in efficiency and fairness in tax administration.
    • Companies act to be amended to make convert certain offences from criminal to civil offences.
    • A National Recruitment Agency (NRA) to be established. This is to conduct recruitment for non-gazetted posts.

 

  • Financial Sector
    • So far, govt has announced merge of 10 PSBs into 4 and has infused a capital of Rs.350000 Cr.
    • More governance reforms would be carried out to bring in transparency and greater professionalism.
    • In order to raise capital, certain banks would be asked to go to the capital market.
    • The DICGC (Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation) has been asked to raise the deposit insurance from the current level of Rs.1 lakh to Rs.5 lakh per depositor co-operative banks would be strengthened by amending Banking Regulation Act by enabling oversight and governance powers given to RBI, enabling access to capital etc.
    • Pension Fund Regulatory Development Authority of India Act to be amended to
      • Strengthen regulating role of PFRDA
      • Facilitate separation of NPS trust for government employees from PFRDA
      • Enable establishment of a Pension Trust by the employees other than Government
    • Window for MSME’s debt restructuring by RBI to be extended by one year till March 31, 2021
    • New scheme to provide subordinate debt for entrepreneurs of MSMEs by the banks
      • Would be counted as quasi-equity
      • Would be fully guaranteed through the Credit Guarantee Trust for Medium and Small Entrepreneurs (CGTMSE)
      • The corpus of the CGTMSE would accordingly be augmented by the government
    • Factor Regulation Act 2011 to be amended to enable NBFCs to extend invoice financing to the MSMEs through TReDS
    • Export promotion of MSMEs
      • For selected sectors such as pharmaceuticals, auto components and others.
      • Rs. 1000 crore scheme anchored by EXIM Bank together with SIDBI.
      • Hand holding support for technology upgradations, R&D, business strategy etc.

 

  • Financial Market
    • To deepen the bond market
      • Certain specified categories of Government securities would be opened fully for non -resident investors.
      • FPI limit in corporate bonds increased to 15% from 9% of its outstanding stock.
    • Debt Based Exchange Traded Fund (ETF) expanded by a new Debt-ETF consisting primarily of Government Securities, this would give attractive access to retail investors, pension funds and long-term investors.

 

  • Disinvestment – partial sale of govt holdings in LIC would be conducted by the govt by way of Initial Public Offering.

 

  • Fiscal Management
    • Excess/Surplus collections in the GST compensation fund for FY17 and FY18 would be transferred into the fund in two installments.
    • The centrally sponsored schemes and Central sector schemes would be overhauled in order to meet the emerging social and economic needs and to ensure that the scarce resources are utilized optimally.
    • For the FY 2019-20
      • Revised Estimates of Expenditure: at Rs. 26.99 lakh crore.
      • Revised Estimates of Receipts: estimated at Rs. 19.32 lakh crore.
    • For year 2020-21:
      • Nominal growth of GDP estimated at 10%.
      • Receipts: estimated at Rs.22.46 lakh cr.
      • Expenditure: at Rs.30.42 lakh cr.
    • Fiscal deficit of 3.8% estimated in RE 2019-20 and 3.5% for BE 2020-21.
    • The govt has announced a deviation of 0.5%in the fiscal deficit, consistent with Section 4(3) of FRBM Act, both for RE 2019-20 and BE 2020-21.
    • Market borrowings: Net market borrowings: Rs.4.99 lakh crore for 2019-20 and Rs.5.36 lakh crore for 2020-21.
    • A good part of the borrowings for the financial year 2020-21 to go towards Capital expenditure that has been scaled up by more than 21%.
    • Direct Tax
      • A new personal income tax regime has been proposed
        • It is optional.
        • About 70 of the existing exemptions and deductions to be removed.

 

  • The new corporate tax rate of 15% to be extended to cover new electricity generation companies.
  • Dividend Distribution Tax removed.
  • Startups
    • Would enjoy 100% tax deduction for a 3 year consecutive period (these must have a turnover of up to ₹ 100 Cr).
  • The cooperatives
    • Would be taxed at the same rate as the corporate sector.
    • Exempted from Alternate Minimum Tax (AMT) as the companies are exempted from Minimum Alternate Tax (MAT).
  • Indirect taxes
    • GST
      • Cash reward system envisaged to incentivize customers to seek invoice.
      • Simplified return with features like SMS based filing for nil return and improved input tax credit flow to be implemented from 1st April, 2020 as a pilot run.
      • Dynamic QR-code capturing GST parameters proposed for consumer invoices.
      • Electronic invoice to capture critical information in a centralized system to be implemented in a phased manner.
      • Aadhaar based verification of taxpayers being introduced to weed out dummy or non-existent units.
      • GST rate structure being deliberated to address inverted duty structure.
    • 5% health cess to be imposed on imports of medical devices, except those exempt from BCD (Basic Customs Duty).
  • Trade Policy Measures
    • Customs Act being amended to enable proper checks of imports under FTAs.
    • Rules of Origin requirements to be reviewed for certain sensitive items.
    • Provisions relating to safeguard duties to be strengthened to enable regulating such surge in imports in a systematic way.
    • Provisions for checking dumping of goods and imports of subsidized goods being strengthened.
  • Tax facilitation measures
    • Instant PAN to be allotted online through Aadhaar.
    • Vivad Se Vishwas’ scheme, with a deadline of 30th June, 2020, to reduce litigations in direct taxes.
      • Waiver of interest and penalty – only disputed taxes to be paid for payments till 31st March, 2020.
      • Additional amount to be paid if availed after 31st March, 2020.
      • Benefits to taxpayers in whose cases appeals are pending at any level.
    • Faceless appeals to be enabled by amending the Income Tax Act.

Union Budget 2020 English pdf


Now you can get handpicked stories from NaukriAdda on WhatsApp / Telegram everyday. Click these links to subscribe and save this number 7559479777 on your contacts.


नोकरीची माहिती मिळवा Email मध्ये !!

Subscribe केल्यानंतर आपल्या Email Inbox मध्ये जाऊन Activation Link वर क्लिक करा.

आमच्या संपर्कात रहा..!

NaukriAdda