news नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यास राज्य सरकारे बांधील नाहीतः सुप्रीम कोर्ट

By Naukari Adda Team


news  नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यास राज्य सरकारे बांधील नाहीतः सुप्रीम कोर्ट, State governments are not obliged to reserve jobs: Supreme Court

नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यास राज्य सरकारे बांधील नाहीतः सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली - नोकऱ्यांमधील आरक्षणांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने अतिशय महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. राज्य सरकारांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी कोटा देण्याचे कुठलेही बंधन नाही. तसंच पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत हक्क होऊ शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे नव्या चर्चेला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा कोटा देण्यास राज्य सरकारे बांधील नाहीत. तसंच, पदोन्नतीमध्येही आरक्षणाची मागणी करणं हा मूलभूत अधिकार नाही. त्यामुळं नोकऱ्यांमधील आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारांना कुठलाही आदेश देऊ शकत नाही, असं न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि हेमंत गुप्ता यांच्या पीठाने शुक्रवारी स्पष्ट केलं.

उत्तराखंड सरकारने ५ सप्टेंबर २०१२मध्ये एससी आणि एसटी असा कोटा न ठेवता राज्य सरकारमधील नोकऱ्यांमध्ये भरतीचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला उत्तराखंडच्या हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. उत्तराखंड हायकोर्टाने राज्य सरकाराचा निर्णय अयोग्य ठरवत संबंधित मागास प्रवर्गांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा आदेश दिला होता. यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं.

उत्तरखंडच्या कायदे विभागाने राज्यघटनेतील कलम १६ (४) आणि कलम १६ (४-अ)चा उल्लेख करत घटनेत आरक्षणाची कुठलीही तरतूद नसल्याचं आणि आरक्षणासाठी कुठलाही दावा करता येत नसल्याचा युक्तीवाद केला. उत्तराखंडचा हा युक्तीवाद सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला. राज्य सरकारांना नोकऱ्यांमध्ये कोटा बंधनकारक नाहीये. तसंच पदोन्नतीत आरक्षणाची मागणी करता येत नाही 'जर राज्याच्या मते, त्यांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व केले जात नसेल', असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय.

 


आता आपण दररोज व्हाट्सअॅप / टेलिग्रामवर नौकरीअड्डा कडून जॉब्स मिळवू शकता. तुमच्या मोबाईलमध्ये 7559479777 हा नंबर सेवा करा आणि लिंक वरती क्लिक करा


State governments are not obliged to reserve jobs: Supreme Court

By Naukari Adda Team


State governments are not obliged to reserve jobs: Supreme Court

NEW DELHI: The Supreme Court has given very important results in terms of job reservation. State governments have no obligation to provide SC, ST and OBC quota in government jobs. Also, the Supreme Court has made clear that promotion reservation cannot be a fundamental right. The Supreme Court's decision is likely to spark new debate.

State governments are not obliged to provide quota for reservation in jobs. Also, it is not a basic right to demand reservation in promotion. Therefore, the Supreme Court can not give any order to the state governments regarding the reservation of jobs, Justice L said. The bench of Nageswara Rao and Hemant Gupta made it clear on Friday.

The Uttarakhand government had decided to recruit jobs in the state government on September 7, with no quota of SC and ST. The decision was challenged in the Uttarakhand High Court. The Uttarakhand High Court had disqualified the state government's decision and ordered the backward sections to reserve jobs. The matter then went to the Supreme Court.

The Law Department of Uttarakhand argued that there was no provision for reservation in the Constitution citing Section 3 (2) and Section 3 (3-A) of the Constitution and no claim could be made for reservation. The Supreme Court upheld the Uttarakhand argument. State governments are not obligated to quota jobs. Nor can the demand for reservation be promoted 'if in the state, they are not adequately represented', the Supreme Court has stated.


Now you can get handpicked stories from NaukriAdda on WhatsApp / Telegram everyday. Click these links to subscribe and save this number 7559479777 on your contacts.


नोकरीची माहिती मिळवा Email मध्ये !!

Subscribe केल्यानंतर आपल्या Email Inbox मध्ये जाऊन Activation Link वर क्लिक करा.

आमच्या संपर्कात रहा..!

NaukriAdda