मुंबई महापालिकेत ८१० लिपिकांची भरती

By Naukari Adda Team


मुंबई महापालिकेत ८१० लिपिकांची भरती, MCGM Recruitment For Lipik 810 Vacancies

आर्थिक संकटामुळे नोकरभरती न करण्याचा महापालिका प्रशासनाचा निर्णय स्थायी समितीने बदलल्याने नोकरभरतीचा मार्ग पुन्हा मोकळा झाला आहे. भरती प्रक्रिया कधी सुरू करायची याचा अधिकार प्रशासनाला असल्याने तात्काळ भरती प्रक्रिया सुरू होईल, असे नाही. मात्र भरतीच रद्द करण्याचे प्रशासनाचे निवेदन फेटाळल्याने भरतीची दारे उघडी राहिली आहेत, ही जमेची बाजू आहे.

मुंबई महापालिकेत ८१० लिपिकांची भरती करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने दोन महिन्यांपूर्वी घेतला होता. अर्थसंकल्प मांडताना मात्र पालिकेची आर्थिक स्थिती सुदृढ नसल्याने भरती प्रक्रिया स्थगित करावी लागत आहे, अशी घूमजाव करणारी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे भरतीकडे डोळे लागलेल्या अनेक बेरोजगारांचा हिरमोड झाला होता. आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता भरती तूर्तास स्थगित करून आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतरच भरतीचा विचार केला जाईल, असे निवेदन स्थायी समितीच्या मागील बैठकीत प्रशासनाच्या वतीने मांडण्यात आले होते. हे निवेदन सदस्यांनी फेटाळून लावले.

त्यानंतर शुक्रवारी पुन्हा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता, सर्वपक्षीय सदस्यांनी नोकरभरती न करण्याच्या प्रशासनाच्या भूमिकेचा निषेध करत भरती व्हायलाच हवी, अशी आग्रही मागणी केली.

नोकरभरती करताना आर्थिक स्थितीचे कारण दिले जाते. मग सल्लागार, फेलाशिपचे उमेदवार तसेच ओएसडी यांच्या सरसकट नियुक्त्या कशा केल्या जातात, त्यांच्यावर लाखो रुपये कसे खर्च केले जातात, हा खर्च करताना पालिकेच्या आर्थिक स्थितीची काळजी वाटत नाही का, नोकरभरती करतानाच आर्थिक स्थिती कशी काय आठवते, असा सवाल सदस्यांनी केला. लिपिकांची भरती करणार नसाल तर सल्लागार, फेलोशिपचे उमेदवार तसेच ओसडी पदावरील नियुक्त्या रद्द करा, असा आक्रमक पवित्राही सदस्यांनी घेतला. भरती स्थगित करण्याचे प्रशासनाचे निवेदन फेटाळून प्रस्ताव चर्चेविना मंजूर करण्यात आला. एकप्रकारे आयुक्तांच्या निर्णयाला समितीने शह दिल्याचे यानिमित्ताने दिसून आले.

नोकरभरतीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून प्रशासनाने भरती प्रक्रिया लवकर सुरू करावी, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले.

० असे आहेत आक्षेप

विविध पदांवरील सल्लागार तसेच विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करताना त्यांच्यावर लाखो रुपये खर्च करताना पालिका प्रशासन स्थायी समितीची परवानगी घेत नाही. अनेक नियुक्त्या प्रशासकीय अधिकारात केल्या जातात. बेस्टला दोन हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देताना स्थायी समितीला विश्वासात घेतले गेले नव्हते. तेव्हा पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीची जाणीव नव्हती का, असा सूर प्रशासनाच्या विरोधात दिसला. त्यामुळे स्थायी समिती सर्वोच्च आहे हे दाखवून देण्यासाठीच भरती स्थगितीचे निवेदन फेटाळून लावत भरती प्रक्रिया राबवण्याचा आदेश दिला गेला, असे समजते.

सौर्स : म. टा.

 


आता आपण दररोज व्हाट्सअॅप / टेलिग्रामवर नौकरीअड्डा कडून जॉब्स मिळवू शकता. तुमच्या मोबाईलमध्ये 7559479777 हा नंबर सेवा करा आणि लिंक वरती क्लिक करा


MCGM Recruitment For Lipik 810 Vacancies

By Naukari Adda Team


MCGM Recruitment For Lipik 810 Vacancies

Due to financial crisis, the decision of the municipal administration to change the standing committee has changed the way of recruitment. Since the administration has the right to initiate the recruitment process, it does not mean that the recruitment process will begin immediately. However, rejecting the administration's request to cancel the recruitment has left the recruitment doors open.

Two months ago, the municipal administration had decided to recruit 6 clerks in Mumbai Municipal Corporation. While submitting the budget, however, it was taken that the recruitment process had to be postponed as the financial position of the municipality was not strong. Due to this, many of the unemployed who had their eyes on the recruitment had lost their lives. Considering the economic situation, the decision was made to postpone the recruitment process only after the financial situation has been rectified. The statement was rejected by the members.

Then on Friday, when the proposal was again approved, all party members protested the administration's non-hiring role and demanded that the recruitment be made.

The reasons for financial position are given when hiring. Then how the appointment of advisors, candidates for Fellowship and OSD, how the lakhs of rupees are spent on them, does not worry about the financial position of the municipality, how the financial situation is remembered while recruiting. If you do not recruit the clerks, the invading members of the Holy See also advised that the advisors, the fellowship candidates and the appointment of the Odyssey should be canceled. The proposal was rejected without discussion, rejecting the administration's request to postpone the recruitment. In one way, the committee found that the decision was supported by the commissioner's decision.

The recruitment proposal has been approved and the administration should start the recruitment process soon, said Standing Committee Chairman Yashwant Jadhav.

There are two objections

Spending millions of rupees on appointing advisors and special officers in various positions, the Municipal Administration does not seek the standing committee. Many appointments are made in administrative authority. The Standing Committee was not taken into confidence when it was given over Rs 2,000 crore to Best. At that time, it appeared that the administration was not aware of the financial situation of the municipality. Therefore, it is understood that the Standing Committee is supreme and it is considered that the recruitment process has been rejected, and the recruitment process has been ordered.


Source: M Ta


Now you can get handpicked stories from NaukriAdda on WhatsApp / Telegram everyday. Click these links to subscribe and save this number 7559479777 on your contacts.


नोकरीची माहिती मिळवा Email मध्ये !!

Subscribe केल्यानंतर आपल्या Email Inbox मध्ये जाऊन Activation Link वर क्लिक करा.

आमच्या संपर्कात रहा..!

NaukriAdda