पोलिसांची ३० हजार पदे रिक्त, एक लाख नागरिकांमागे १४५ पोलीस

By Naukari Adda Team


पोलिसांची ३० हजार पदे रिक्त, एक लाख नागरिकांमागे १४५ पोलीस, 30 Thousands of Police Posts Vacant

पोलिसांची ३० हजार पदे रिक्त,

एक लाख नागरिकांमागे १४५ पोलीस

-----------------------------------------------------

 

कायदा व सुव्यवस्थेवरील ताण वाढला असतानाही पोलिसांची संख्या मात्र वाढत नाही. राज्यात पोलिसांची २ लाख ४१ हजार ८१३ पदे मंजूर आहेत. मात्र, २ लाख १३ हजार ३८२ पदे भरण्यात आली आहेत. सुमारे ३० हजार पदे रिक्त आहेत. मुळातच जनसंख्येनुसार पोलिसांची मंजूर करण्यात आलेली पदे अत्यल्प आहेत; आणि त्यातही पदे रिक्त ठेवण्यात आल्याची माहिती संजय काळे या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. सतीश तळेकर व अ‍ॅड. माधवी अय्यपन यांनी उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.१ लाख लोकसंख्येमागे २२२ पोलीस नियुक्त करण्याबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघाची शिफारस असताना राज्यात १ लाख नागरिकांमागे १४५ पोलीस तैनात करण्यात येतात. त्यामुळे पोलीस दलातील मनुष्यबळ वाढवून पोलिसांवरील कामाचा ताण कमी करावा. त्याशिवाय त्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाशी अवगत करून त्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

त्याशिवाय २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस दलातील सुधारणांबाबत करण्यात आलेल्या एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना संबंधित राज्यातील पोलीस दलांच्या स्थितीबाबत माहिती घेऊन आवश्यक ते आदेश देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील पोलीस दलातील रिक्त जागा व तेथील सुविधांबाबत सर्व माहिती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. शुक्रवारी यावरील सुनावणी प्रभारी मुख्य न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे होती.

पोलीस दलाबाबत अभ्यास केलेल्या वेगवेगळ्या संस्थांनी दिलेल्या अहवालानुसार, राज्यात पोलिसांची ३० हजार पदे अद्याप रिक्त आहेत. त्याशिवाय आयपीएस अधिकाऱ्यांची ३१७ मंजूर पदे असताना २५५ पदे भरण्यात आली आहेत. २००० मध्ये पद्मनाभन समितीने पोलीस हवालदारांची पदे भरण्यापेक्षा पोलीस उपनिरीक्षकांची पदे अधिक भरण्यात यावीत, अशी शिफारस केली होती. मात्र, २०१७-१८ या वर्षी पोलीस उपनिरीक्षकांची भरती करण्यात आलेली नाही, अशी महिती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली.

सोर्स : लोकमत


आता आपण दररोज व्हाट्सअॅप / टेलिग्रामवर नौकरीअड्डा कडून जॉब्स मिळवू शकता. तुमच्या मोबाईलमध्ये 7559479777 हा नंबर सेवा करा आणि लिंक वरती क्लिक करा


30 Thousands of Police Posts Vacant

By Naukari Adda Team


Thousands of police posts vacant,

1 policeman per 100,000 citizens

-------------------------------------------------- ---


Despite increasing pressure on law and order, the number of policemen does not increase. In the state, there are 1 lakh 5 thousand 5 posts of police. However, 1 lakh 5 thousand 5 posts have been filled. About 3,000 posts are vacant. Basically, the number of posts allowed by the police is minimal; And the vacancies were also kept vacant, on behalf of the petitioners Sanjay Kale. Satish Talekar and Adv. Madhavi Ayyappan submitted before the High Court on Friday. The court directed the state government to respond within four weeks. According to the UN recommendation for the appointment of two policemen per 1 lakh population, two policemen are deployed in the state for every one lakh citizens. Therefore, the work force on the police should be reduced by increasing the police force. Besides, a public interest petition has been filed in the high court demanding that they be made aware of the latest technology and make it available.

In addition, during a hearing on a petition filed by the apex court on 29, the Supreme Court directed all the high courts in the country to take necessary information regarding the status of the police forces in the respective state. Accordingly, the Bombay High Court directed the state government to provide all information regarding the vacancies and facilities of the police force in the state. The chief justice in charge of the hearing on Friday. B. P. Dharmadhikari and Justice. N. R. Borkar was before the bench.

According to a report by various institutes studied about the police force, 3,000 police posts in the state are still vacant. Apart from this, five posts have been filled while there are 3 approved posts of IPS officers. In the 5th, the Padmanabhan Committee recommended that the posts of the Deputy Inspector General should be filled more than the posts of the police constable. However, the deputy inspector general of police was not recruited in this year, 2-3 years, the petitioners' lawyers informed the court.

Source: Public opinion


Now you can get handpicked stories from NaukriAdda on WhatsApp / Telegram everyday. Click these links to subscribe and save this number 7559479777 on your contacts.


नोकरीची माहिती मिळवा Email मध्ये !!

Subscribe केल्यानंतर आपल्या Email Inbox मध्ये जाऊन Activation Link वर क्लिक करा.

आमच्या संपर्कात रहा..!

NaukriAdda