शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला यश; वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ मिळणार

By Naukari Adda Team


शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला यश; वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ मिळणार  ,  Success of non-teaching staff struggle; You will get the benefit of seniority

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला यश; वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ मिळणार  

मुंबई -  राज्यात २०१४मध्ये सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. यानुसार शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणीही देण्यात आली. मात्र पालिकेने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना या वरिष्ठ श्रेणीपासून दूर ठेवले होते. अखेर सहा वर्षांच्या लढ्यानंतर या हजारो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला आहे. याता या कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

हे वाचा   -MPSC’चा मोठा निर्णय! ‘या’ विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्र बदलण्याची मुभा.

 

राज्यात सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर तो पालिकेनेही लागू केला. हा वेतन आयोग लागू करताना शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणीचा लाभ तात्काळ देण्यात आला होता. मात्र पालिकेशी संलग्न खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी असेलली ही पदे मर्यादित असल्याने त्यांना पदोन्नती मिळत नाही. अशावेळी त्यांना १२ वर्षे सेवाकाळ पूर्ण झाल्यावर पहिली वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू होते. तर २४ वर्षे पूर्ण झाल्यावर दुसरी वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू होते. सहाव्या वेतन आयोगानुसार पालिकेने या कर्मचाऱ्यांना ही वेतनश्रेणी लागू केली नव्हती. यामुळे हे सर्व कर्मचारी त्यांच्या हक्काच्या लाभापासून वंचित राहिले होते.

याबाबत मुंबई शिक्षक संघाचे उपाध्यक्ष आनंद पवार आणि महाराष्ट शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी पालिका प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यावेळेस त्यांना राज्य सरकारकडून अनुदान मिळत नाही यामुळे हा लाभ देता येणार नाही, असे सांगण्यात आले होते. मग राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू करण्यात आला. त्यावेळेस मुंबई शिक्षक संघाचे अध्यक्ष आणि माजी शालेय शिक्षणमंत्री आशीष शेलार यांनी या प्रकरणी लक्ष घालून याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याची सूचना दिली होती. यानंतर ही कार्यवाही पूर्ण होऊन १४ ऑगस्ट रोजी महापालिकेने याबाबतचे आदेश काढून या सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे, असे पवार यांनी सांगितले.

 

हे वाचा   -  उस्मानाबाद येथे विविध पदांच्या भरती २०२०.


 आता लढा सातव्या आयोगासाठी

या निर्णयामुळे २००५ पासून वेतन निश्चिती होणार असून २४ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्यांच्या वेतनात १० ते १२ हजार रुपयांची वाढ होईल, असा विश्वास पवार यांनी व्यक्त केला. याचा फायदा सातवा वेतन आयोग लागू होईल, तेव्हाही होणार असल्याचा विश्वास कर्मचारी व्यक्त करत आहे. हा लढ्याचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून आता सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी आमचा लढा कायम सुरू राहील असेही पवार यांनी स्पष्ट केले. तर या कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मिळावा, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे दराडे यांनी स्पष्ट केले.

 

सोर्स - म. टा.


आता आपण दररोज व्हाट्सअॅप / टेलिग्रामवर नौकरीअड्डा कडून जॉब्स मिळवू शकता. तुमच्या मोबाईलमध्ये 7559479777 हा नंबर सेवा करा आणि लिंक वरती क्लिक करा


Success of non-teaching staff struggle; You will get the benefit of seniority

By Naukari Adda Team


Success of non-teaching staff struggle; You will get the benefit of seniority


Mumbai: - The Sixth Pay Commission was implemented in the state in 2014. Accordingly, teachers were also given seniority. However, the municipality had kept non-teaching staff away from this senior category. Finally, after six years of struggle, these thousands of non-teaching staff have received justice. This has paved the way for pay hike for these employees.

After the implementation of the Sixth Pay Commission in the state, it was also implemented by the municipality. While implementing this pay commission, teachers were immediately given the benefit of senior pay grade. However, non-teaching staff of private aided primary schools affiliated to the municipality were deprived of this benefit. These posts for non-teaching staff are limited and they do not get promotion. In this case, the first senior pay scale is applicable to them after completion of 12 years of service. On completion of 24 years, the second senior pay scale applies. According to the Sixth Pay Commission, the corporation did not apply this pay scale to these employees. As a result, all these employees were deprived of the benefits of their rights.

Mumbai Teachers Union Vice President Anand Pawar and Maharashtra Shikshak Parishad functionary Shivnath Darade have been following up with the municipal administration. At that time, it was said that they would not be able to avail this benefit as they were not getting any grant from the state government. The state government was then pursued. At that time, Ashish Shelar, president of the Mumbai Teachers Union and former school education minister, had instructed to look into the matter and take appropriate action. After this, the process was completed and on 14th August, the Municipal Corporation issued an order in this regard and gave relief to all these non-teaching staff, said Pawar.
Now fight for the Seventh Commission

Due to this decision, the salary will be fixed from 2005 and the salary of those who have completed 24 years of service will be increased by Rs 10,000 to Rs 12,000, Pawar said. Employees are confident that this will happen even when the Seventh Pay Commission is implemented. "The first phase of this fight has been completed and now we will continue to fight for the implementation of the Seventh Pay Commission," Pawar said. Darade clarified that he would try to ensure that these employees get the benefit of this decision with retrospective effect.


Now you can get handpicked stories from NaukriAdda on WhatsApp / Telegram everyday. Click these links to subscribe and save this number 7559479777 on your contacts.


नोकरीची माहिती मिळवा Email मध्ये !!

Subscribe केल्यानंतर आपल्या Email Inbox मध्ये जाऊन Activation Link वर क्लिक करा.

आमच्या संपर्कात रहा..!

NaukriAdda